दिनांक १८ मे २०२६, अहिल्यानगर:
नागरिकांना मिळणार मालकीचा कायदेशीर पुरावा महाराष्ट्र सरकार राज्यात ‘लँड टायटलिंग ॲक्ट’ लागू करण्याच्या तयारीत असून, या कायद्यामुळे जमीन आणि मालमत्तेच्या व्यवहारात मोठे बदल होणार आहेत. महसूल मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील प्रत्येक जमिनीची अधिकृत डिजिटल नोंद तयार करण्यात येणार असून, मालकी हक्काला अधिक कायदेशीर बळ दिले जाणार आहे.
सध्या ग्रामीण भागात ७/१२ उतारा आणि शहरांमध्ये प्रॉपर्टी कार्ड हे मालकीचे दस्तऐवज म्हणून वापरले जातात. मात्र अनेक वेळा बनावट कागदपत्रे, फेरफार, वारस हक्काचे वाद, दुहेरी विक्री आणि चुकीच्या नोंदींमुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. नवीन कायद्यामुळे या समस्यांवर नियंत्रण आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
राज्यातील प्रत्येक जमिनीला स्वतंत्र “डिजिटल ओळख” दिली जाणार. सर्व जमिनींसाठी प्रॉपर्टी कार्ड सक्तीचे होण्याची शक्यता
प्रॉपर्टी कार्डवर जमिनीचे अधिकृत बाजारमूल्य नमूद केले जाईल
ग्रामीण आणि शहरी भागातील मालमत्तेची एकसमान नोंद प्रणाली तयार होणार. जमिनीची सीमा, मालकी, व्यवहार इतिहास आणि फेरफार यांची डिजिटल माहिती उपलब्ध होणार.
तज्ज्ञांच्या मते, या कायद्यामुळे जमीन खरेदी-विक्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल. अनेक वर्षे न्यायालयात सुरू असणारे मालकी हक्काचे वाद कमी होण्याची शक्यता आहे. नागरिकांना सरकारी कार्यालयात वारंवार फेऱ्या मारण्याची गरज कमी होऊन ऑनलाइन पडताळणी शक्य होणार आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी बनावट मोजणी, चुकीचे फेरफार, अनधिकृत व्यवहार आणि मालकी हक्कावरील वाद मोठ्या प्रमाणात समोर येत आहेत. सोशल मीडियावर आणि कायदेशीर मंचांवर नागरिकांनी अशा अनेक तक्रारी मांडल्या आहेत. नवीन कायद्यामुळे अधिकृत डिजिटल रेकॉर्ड तयार झाल्यास अशा प्रकरणांमध्ये घट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महसूल आणि नोंदणी विभागाने १८६५ पासूनचे जवळपास ३० कोटी दस्तऐवज डिजिटल स्वरूपात आणण्याचे काम सुरू केले आहे. हे सर्व रेकॉर्ड ऑनलाइन प्रणालीशी जोडले जाणार असून, भविष्यात नागरिकांना मालमत्तेची माहिती घरबसल्या उपलब्ध होऊ शकते.
रिअल इस्टेट आणि कायदा क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, “लँड टायटलिंग ॲक्ट” योग्य पद्धतीने राबवला गेला तर महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होतील. मात्र जुन्या वादग्रस्त जमिनी, अपूर्ण नोंदी आणि वारस हक्काच्या प्रकरणांमुळे अंमलबजावणीत आव्हाने देखील निर्माण होऊ शकतात.
स्रोत:(ऑनलाईन वृत्त)