दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२६, श्रीगोंदा/नांदेड:
सहाव्या वेतन आयोगानुसार ग्रेड पे ६६०० असलेल्या समकक्ष पदांच्या (जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, सहाय्यक संचालक) नियुक्तीचे व
शिस्तभंगाचे अधिकार केवळ मुख्यमंत्री यांनाच असून, सार्वजनिक आरोग्यमंत्र्यांना या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचा अधिकार नाही, असा महत्त्वाचा निर्वाळा मुंबई मॅटने दिला आहे.
आरोग्यमंत्र्यांनी १० एप्रिल २०२६ रोजी नांदेडच्या जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संगीता देशमुख, पुण्याच्या सहाय्यक संचालक डॉ. सुप्रिया देशमुख आणि कोल्हापूरचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रशांत वाडीकर यांना निलंबित केले होते.
या निलंबनाविरुद्ध डॉ. सुप्रिया देशमुख यांनी मॅटमध्ये दाद मागितली होती. मॅटने हा युक्तिवाद मान्य करत त्यांचे निलंबन रद्द केले व त्यांना दोन आठवड्यात पदावर नियुक्त करण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणातील दुसरे निलंबित अधिकारी डॉ. प्रशांत वाडीकर यांचे निलंबन प्रकरण अजून प्रलंबित असून, त्यांची अहिल्यानगरमधील श्रीगोंदा येथे बदली करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, अधिकार नसताना केवळ सचिवांच्या स्वाक्षरीने काढलेले हे निलंबनाचे आदेश कायद्याने अस्तित्वातच आले नाहीत, असेही मॅटने स्पष्ट केले आहे.
स्रोत:(ऑनलाइन वृत्त)
