दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२६, मुंबई:
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे.
या अहवालात MPSC स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.
आमदार विक्रम पाचपुते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालातील प्रमुख शिफारसी या ‘गट-क’ संवर्गाच्या परीक्षेसाठी आधी प्रस्तावित असलेल्या ५ हजार पदांऐवजी तब्बल १६ हजार पदांचा समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
परीक्षांच्या विलंबामुळे ज्या विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा संपत आहे, त्यांना दिलासा देण्यासाठी डिसेंबर २०२७ पर्यंत होणाऱ्या परीक्षांसाठी १ वर्षाची वयोमर्यादा वाढवून देण्याची मागणी समितीने केली आहे.
राज्यातील हजारो विद्यार्थी आणि शिक्षकांशी चर्चा करून समितीने परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, पेपर सेटिंग आणि सुरक्षेबाबतही महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवल्या आहेत.
१२ ऑगस्ट रोजी विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या मागणीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने ही सकारात्मक कार्यवाही सुरू झाली.
परीक्षांच्या विलंबामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याची संधी हुकू नये, हीच शासनाची भूमिका असून विद्यार्थ्यांच्या हिताचा सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असा विश्वास आमदार पाचपुते यांनी व्यक्त केला आहे.
स्रोत:(अधिकृत माहिती)
