दिनांक २ सप्टेंबर २०२६,अहिल्यानगर:
श्री. स्वामी समर्थ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, काष्टी (ता. श्रीगोंदा, जि. अहिल्यानगर) मधील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी संस्थेचे पदाधिकारी, संचालक, सचिव व कर्मचारी यांची जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत श्री. राजेंद्र माणिकराव पाचपुते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या रिट याचिका क्र. ८५६७/२०२६ वर सुनावणी घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मंत्रालयात प्रलंबित असलेले प्रकरण तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याचे आदेश सहकार मंत्र्यांना दिले आहेत.
सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाच्या माननीय मंत्र्यांकडे २४ जानेवारी २०२४ पासून श्री. राजेंद्र माणिकराव पाचपुते यांचा पुनर्विलोकन अर्ज प्रलंबित होता. तब्बल अडीच वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही या अर्जावर मंत्रालय पातळीवर कोणताही अधिकृत क्रमांक दिला गेला नव्हता आणि प्रतिवादींना नोटिसाही बजावल्या गेल्या नव्हत्या, असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर मांडला.
या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत माननीय उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सहकार मंत्र्यांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी या प्रलंबित अर्जावर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील तीन महिन्यांच्या आत अंतिम निर्णय द्यावा.
या न्यायालयाच्या आदेशामुळे पतसंस्थेतील कथित गैरव्यवहारास कारणीभूत असणाऱ्या पदाधिकारी, संचालक, सचिव आणि कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळणार असून, या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई होणार का.? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
गेल्या अडीच वर्षांहून अधिक काळ मंत्रालयात प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणावर आता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर तीन महिन्यांत सुनावणी होऊन अंतिम निर्णय होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
स्रोत:(प्रसिद्धी पत्र)
