दिनांक ४ जुलै २०२६, श्रीगोंदा:
शहरातील प्रमुख चौक, मुख्य रस्ते आणि गजबजलेल्या भागात सध्या राजकीय, सामाजिक आणि व्यावसायिक फलकांची (फ्लेक्स) जणू पूर आला आहे. संपूर्ण शहरात वारंवार आणि नियमबाह्य पद्धतीने लावण्यात येणारे हे फलक आता केवळ डोकेदुखी ठरत नसून, मोठ्या वाहतूक कोंडीचे मुख्य कारण बनले आहेत.
अत्यंत महत्त्वाच्या वळणांवर आणि चौकांमध्ये हे फ्लेक्स लावल्यामुळे वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होत असून, हे भाग आता ‘अपघाती क्षेत्र’ (ॲक्सिडेंट झोन) म्हणून पुढे येत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, “नमूद अनधिकृत फ्लेक्सबाजीतून मिळणारा मलीदा थेट नगरपालिका प्रशासनाच्या खिशात जातोय का?” असा संतप्त सवाल आता नागरिक आणि वाहनचालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
शहरातील मुख्य चौकात चालवताना समोरील वाहन किंवा वळणावरून येणारे वाहन दिसत नाही. परिणामी, लहान-मोठे अपघात रोजचेच झाले आहेत.
नियमानुसार, कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी फलक लावण्यासाठी नगरपालिकेची रीतसर परवानगी घ्यावी लागते आणि त्यासाठी शुल्क भरावे लागते. मात्र, शहरात लागलेल्या फ्लेक्सपैकी ९० टक्के फ्लेक्स हे अनधिकृत असल्याचे उघड आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर कृत्य सुरू असतानाही नगरपालिका प्रशासन कोणतीही ठोस कारवाई का करत नाही, हा मोठा प्रश्न आहे..?
“फ्लेक्स काढण्याची कारवाई करून पालिका प्रशासन केवळ डोळेझाक करते. राजकीय दबावामुळे किंवा या बेकायदेशीर फलकांचा मोठा ‘मलीदा’ (हप्तेखोरी) नगरपालिका प्रशासनातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जात असल्याशिवाय हे राजरोसपणे सुरू राहूच शकत नाही.”
शहराचे विद्रुपीकरण करणाऱ्या आणि नागरिकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या या अनधिकृत फ्लेक्सधारकांवर तसेच त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे सर्रास उल्लंघन होत असताना, पालिका प्रशासन आता तरी जागे होणार की एखाद्या मोठ्या अपघाताची वाट पाहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
स्रोत:(अधिकृत माहिती)
