श्रीगोंदा तालुका दलित,आदिवासी अत्याचारग्रस्त तालुका म्हणून घोषित करण्याची गरज..
दिनांक ७ सप्टेंबर भानगाव(श्रीगोंदा):
तालुक्यातील दलित आदिवासी यांच्यावरील वाढत्या अत्याचारांच्या घटना लक्षात घेता,श्रीगोंदा तालुका दलित-आदिवासी अत्याचारग्रस्त तालुका म्हणून,घोषित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
आदिवासी समाजातील पारधी समाजावर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांनी,श्रीगोंदा तालुक्यात कळस केला असून, महिलांना नग्न करून मारहाण करणे,बलात्कार करने,लहान मुलांवर धारदार शस्त्रांनी वार करणे,जिवे मारण्याच्या उद्देशाने कुटुंबावर प्राणघातक हल्ला करणे,अशा प्रकरनांमध्ये श्रीगोंदा तालुक्यात वाढ होत चाललेली आहे.अहमदनगर जिल्ह्यातील बबन मिसाळ (जामखेड), नितीन आगे(खर्डा) आणि सोनई येथील दुर्घटना दलित आदिवासी अत्याचारांच्या घटनांची साक्ष देत असताना,नगर जिल्हा मागासवर्गीयांसाठी अत्याचारग्रस्त जिल्हा म्हणून घोषित करण्याच्या मागणी बरोबर,श्रीगोंदा तालुक्यातील अत्याचारांच्या घटनांचा आलेख लक्षात घेता,तालुका दलित-आदिवासी अत्याचारग्रस्त तालुका घोषित करण्याचे जिल्ह्यात चांगलेच वातावरण निर्माण होऊ लागले आहे.
गेल्या काही वर्षांचे अध्ययन केल्यास,श्रीगोंदा तालुक्यात दलित आदिवासींवरील अत्याचाराच्या घटना गंभीरतेने समोर येत आहेत.ज्यात,जनाबाई बोरगे जळीतकांड ढवळगाव (श्रीगोंदा)येथील घटनेचे पडसाद राज्यभर उमटले, लिंपणगाव (श्रीगोंदा)येथील भटके-विमुक्त सह आदिवासी पारधी व मुस्लिम समाजाच्या झोपड्या गावकऱ्यांनी जाळल्या.या जळीतकांडाचे पडसादही राज्यभर पाहण्यास मिळाले.चिंभळा(श्रीगोंदा) गावातील लक्ष्मीबाई आढागळे या वृद्ध मातंग महिलेचा अंत्यविधी जातिवाद्यांनी रोखला.याच गावातील मागासवर्गीय अल्पवयीन मुलीचे अत्याचाराचे प्रकरण,तांदळी(श्रीगोंदा)येथील अल्पवयीन मातंग मुलीचे सामूहिक अत्याचार प्रकरण,बेलवंडी(श्रीगोंदा)येथील शिक्षणात हुशार असलेल्या दशरथ काळे,या आदिवासी मुलाला इयत्ता बारावीच्या परीक्षेची फी भरली नाही.म्हणून,परीक्षेस बसू दिले नाही.बेलवंडी(श्रीगोंदा) येथील आदिवासी समाजाच्या मुलाने ओंजळभर लिंबू तोडले म्हणून, गाव बाजारातून नग्न धिंड काढून तोंडातील दात पडेपर्यंत मारहाण करण्यात आली,भानगाव(श्रीगोंदा) येथील आदिवासी महिलेची शेळी सवर्णाच्या शेतात गेली यांचा राग अनावर होऊन,तिला नग्न होईपर्यंत लाठ्या काठ्यांनी मारहाण करण्यात आली.या घटनांसह अनेक पीडितांच्या अत्याचाराचा पाडा श्रीगोंदा तालुक्यातील विविध गावांमध्ये वाचण्यात आला आहे.आणि अक्षरशः या अत्याचारांचा कहर झाला आहे.
त्यात काल दिनांक ५ सप्टेंबर रोजी तर ,आदिवासींवर अत्याचाराच्या घटनेने कळसच गाठला.भानगाव तालुका श्रीगोंदा येथील गणेश काळकुशा काळे या दोन वर्षाच्या मुलाला जातीयवादयांकडून गंभीर दुखापत करण्यात आली. जमिनीचा वाद विकोपाला गेला.शेजारी असणाऱ्या आघाव यांनी जमाव करून,काळे कुटुंबावर हल्ला केला.दोन वर्षाच्या मुलाच्या डोक्यात खोऱ्याचा दांडा घालून त्याला जीवे मारण्यात आले.त्याच्या आई-वडिलांवर गज,लोखंडी रॉड, खोऱ्याच्या दांड्यांने गंभीर दुखापत करीत जीवे मारण्याचा प्रयास केला गेला.मयत गणेशचा वडील काळकुशा याचे दोन्ही हात पाय फॅक्चर झाले आहेत.जातीवाचक शिवीगाळ करीत,शेजारी बांधभाव असणाऱ्या आघाव कुटुंबातील लोकांनी अमानवीय रित्या काळे कुटुंबाला जातीद्वेषातून संपवण्याच्या प्रयत्न केला.
श्रीगोंदा तालुक्यातील वाढत्या दलित – आदिवासी प्रवर्गातील अत्याचारांच्या घटना गंभीर स्वरूपात पुढे येत असून,काळे हत्याकांड प्रकरणांमध्ये सत्ताधारी म्हणून,तालुक्यातील प्रस्तापित पुढाऱ्यांनी येवढ्या गंभीर घटनेची साधी चौकशी करण्याचे धाडस केले नाही.यावरून श्रीगोंदा तालुक्यात दलित,आदिवाशांची न्यायाची झुंज ही एकाकी असल्याचे समोर येत आहे.गणेश काळे हत्याकांडाने श्रीगोंद्यातील अनुसूचित जाती जमाती समाज बांधवांवरील वाढते अत्याचाराचे प्रमाण ऐरणीवर आणले आहे.अन्याय अत्याचाराचा वाढता आलेख लक्षात घेता,श्रीगोंदा तालुका हा अहमदनगर जिल्ह्यातील दलित आदिवासी अत्याचार ग्रस्त तालुका असल्याचे समोर येत आहे. मागील प्रकरणांत अनेक वेळा अत्याचारग्रस्त तालुका घोषित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. पुरोगामी संघटनांनी यासाठी पुढाकार घेतल्याचेही सर्वश्रुत आहे.
काळकुशा काळे या आदिवासी इसमाच्या कुटुंबावर झालेला हा प्राणघातक हल्ला,दलित – आदिवासी पुन्हा एकदा श्रीगोंदा कार्यक्षेत्रात असुरक्षित असल्याचे सूचित करीत आहे. स्थानिक पोलिस प्रशासनाने जरी,तीन आरोपी अटक केले असले.तरी ,या प्रकरणात आरोपींची संख्या जास्त असून,मुख्य आरोपी अजूनही मोकाट आहेत.याप्रकरणी विविध पुरोगामी संघटनांनी दखल घेत,श्रीगोंदा तालुका हा दलित-आदिवासी अत्याचारग्रस्त तालुका घोषित करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.
विशेषता घडलेल्या या प्रकरणानंतर तालुक्यातील सत्ताधारी किंवा प्रस्थापित म्हणवणारे आमदार,खासदारांनी घटनेकडे स्पष्ट दुर्लक्ष केल्याचे समोर येत आहे .त्यामुळे दलित आणि आदिवासी या मागास प्रवर्गातील समाजांना न्यायासाठी एकाकी संविधानिक लढाई,करण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे.येवढे प्रकरण घडूनही जिल्हा अस्पृश्यता निवारण समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी साहेबांनी पिडीत कुटुंबाला भेट दिली नसल्याचे समजते आहे.तशेच,घटनास्थळी पिडीतांपैकी कोणीही राहत नसल्याने(भिऊन पळून गेल्याने)संरक्षण नेमके कोणाला ?पीडितांना की आरोपींना हा सवाल यानिमित्ताने समोर येत आहे.



