बलात्कार व पॉक्सो प्रकरणातील आरोपीस अटकपूर्व जामीन मंजूर..

दिनांक १६ मे २०२६, श्रीगोंदा:

अल्पवयीन मुलीसोबत प्रेमसंबंध व बालविवाह प्रकरण; श्रीगोंदा, मा. जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा दिलासा

श्रीगोंदा पोलीस स्टेशन येथे बी.एन.एस. 2023 चे कलम 64, 64(1), 65(1), तसेच बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण अधिनियम (POCSO) 2012 चे कलम 4, 6, 8, 12 आणि बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम, 2012 चे कलम 9 अन्वये दाखल करण्यात आलेल्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यातील आरोपी धिरज यास श्रीगोंदा येथील मा. जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अटी व शर्तीच्या अधीन राहून अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.

सदर प्रकरणी दि. 21 मार्च 2026 रोजी गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 0238/2026 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. फिर्यादी अल्पवयीन मुलीने दिलेल्या जबाबानुसार, आरोपी धिरज याच्याशी तिची ओळख होऊन त्यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण झाले होते. त्यानंतर दोघांनी दि. 06 डिसेंबर 2025 रोजी विवाह केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सदर विवाहास दोन्ही कुटुंबीयांचा विरोध असल्याचेही फिर्यादीत म्हटले आहे.

फिर्यादीने पुढे नमूद केले आहे की, दि. 11 मार्च 2026 रोजी तिला पोटदुखीचा त्रास झाल्याने ती आरोपीसमवेत श्रीगोंदा येथील सोमवंशी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी गेली असता वैद्यकीय तपासणीत ती दीड महिन्यांची गर्भवती असल्याचे निदर्शनास आले. संबंधित गर्भ आरोपीपासून राहिल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले असून, आरोपीस तिचे वय अल्प असल्याची पूर्ण माहिती असतानाही त्याने इच्छेविरुद्ध वारंवार बलात्कार केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

सदर आरोपांच्या आधारे श्रीगोंदा पोलीस स्टेशनमध्ये पॉक्सो कायद्यासह विविध गंभीर कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर आरोपीतर्फे मा. जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला.

सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाने फिर्यादी व आरोपी यांच्यात दीर्घकाळ प्रेमसंबंध असल्याचे, दोघांनी परस्पर संमतीने विवाह केल्याचे तसेच घटनाक्रमातील परिस्थिती, प्रेम संबंधांचे स्वरूप व तपासातील बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.

दोन्ही बाजूंचा सविस्तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मा. न्यायालयाने सदर प्रकरणातील परिस्थितीचा प्राथमिक स्तरावर विचार करून आरोपीच्या बाजूने मांडलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरला आणि अखेरीस अटी व शर्तीच्या अधीन राहून आरोपीस अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

या प्रकरणात आरोपीतर्फे ॲड. एस. के. भोस यांनी कायदेशीर युक्तिवाद सादर करून न्यायालयासमोर प्रकरणातील सर्व तथ्ये व कायदेशीर बाबी ठोसपणे मांडल्या. तसेच, सदर प्रकरण प्रथमदर्शनी गंभीर स्वरूपाचे वाटत नसून तपासातील परिस्थिती, कागदपत्रे व उपलब्ध तथ्यांचा विचार करता आरोपीस दिलासा देणे उचित असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यांना ॲड. राहुल शिंदे व ॲड. उमेश अनभुले, ॲड. शिरीष ओहोळ यांचे विशेष सहकार्य लाभले.

स्रोत:(प्रसिद्धी पत्र)

Ai चा वापर करून फोटो तयार केला आहे.