दिनांक २५ जून २०२६,श्रीगोंदा:
श्रीगोंदा शहरात सध्या जमिनीच्या बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीचे मोठे रॅकेट सक्रिय झाले असून, प्रशासनाला हाताशी धरून ‘लँड माफिया’ कमालीचे माजले आहेत. गरजवंत शेतकरी आणि गरिबांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने लाटायच्या, कायद्याचे नियम धाब्यावर बसवून त्याचे प्लॉटिंग करायचे आणि तेच प्लॉट सर्वसामान्यांना लाखो रुपये गुंठ्याने विकून कोट्यवधींचा काळा पैसा पांढरा करण्याचा गोरखधंदा श्रीगोंद्यात उघडपणे सुरू आहे.
या अनधिकृत पैशांच्या जोरावर हे लँड माफिया शहरात लाखोंची बक्षीसे, देणग्या आणि बडेजाव मिरवत ‘हैदोस’ घालत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे.

अधिकृत माहितीनुसार, श्रीगोंदा शहर आणि लगतच्या परिसरातील अत्यंत संवेदनशील आणि कायद्याच्या चौकटीत असणाऱ्या जमिनी या माफियांचे मुख्य लक्ष्य बनल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने:
- सिलिंग ॲक्ट (जमीन कमाल धारणा कायदा) अंतर्गत येणाऱ्या जमिनी
- फॉरेस्ट (वन विभाग) च्या जमिनी
- महार वतन आणि हाडकी-हाडोळा जमिनी
- वर्ग-२ (Class 2) च्या शासकीय अटी-शर्ती असणाऱ्या जमिनी
- या जमिनींची खरेदी-विक्री करताना कडक कायदेशीर नियम आहेत. मात्र, श्रीगोंद्यातील दुय्यम निबंधक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालय आणि त्यांची संपूर्ण टीम या माफियांच्या दावणीला बांधली गेल्याचा संशय आहे. दलालांची मोठी साखळी सक्रिय करून, शासकीय नियमांना हरताळ फासत या जमिनींचे बेकायदेशीर व्यवहार केले जात आहेत. यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा About Nirbhidkalamमहसूल बुडत असून, ‘लिटिगेशन’च्या (न्यायालयीन वाद) नावाखाली अधिकारी आणि माफिया मिळून मलिदा लाटत आहेत.
गरिबांचे रक्त शोषून आणि शासनाची फसवणूक करून कमावलेल्या या काळ्या पैशाच्या जोरावर हे लँड माफिया समाजात स्वतःला ‘दानशूर’ आणि ‘प्रतिष्ठित’ भासवत आहेत.
याच रॅकेटमधून गब्बर झालेल्या एका लँड माफियाने नुकतेच आपल्या मुलाचे लग्न अत्यंत शाही आणि दिमाखदार पद्धतीने केले. या लग्नात मुलांना महागड्या चारचाकी गाड्या भेट म्हणून देण्यात आल्या.
आपली पाप लपवण्यासाठी आणि समाजात पत निर्माण करण्यासाठी एका माफियाने मंदिराला तब्बल ५ लाख रुपयांची देणगी देऊन बडेजाव मिरवला.
शहरात लाखोंची बक्षीसे ठेवून क्रिकेटचे सामने भरवणे, संपूर्ण शहरात स्वतःच्या फ्लेक्सची लाखोंची बॅनरबाजी करणे आणि राजकारणात याच अनधिकृत पैशांच्या जोरावर ‘पुढारीपण’ मिरवणे, असा नंगानाच श्रीगोंद्यात सुरू आहे.

“गरजवंतांना लुटून ‘पांढरपेशी’ बनलेले हे लँड माफिया आज राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात पैशांचा पाऊस पाडत आहेत. मात्र, हा पैसा श्रीगोंद्यातील गरीब शेतकऱ्यांच्या आणि शासनाच्या लुटीचा आहे, हे उघड सत्य आहे.”
ज्या जमिनींचे सबलीकरण किंवा शासनाच्या विविध निकषांनुसार संरक्षण होणे गरजेचे आहे, त्याच जमिनी भूमाफियांच्या घशात जात असताना महसूल आणि नोंदणी विभाग सुस्त का? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. सब-रजिस्ट्रार आणि दलालांचे हे ‘अर्थपूर्ण’ संगनमत उधळून लावण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
श्रीगोंद्यातील जनतेची आणि शासनाची फसवणूक करणाऱ्या या लँड माफियांची आणि त्यांना साथ देणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी होणार का? की हा ‘माफिया राज’ असाच सुरू राहणार? हा प्रश्न मात्र कायम आहे.
स्रोत:(अधिकृत माहिती)











Leave a Reply