दिनांक २४ मार्च २०२६, श्रीगोंदा:
श्रीगोंदा शहरात सध्या सामाजिक वातावरण अत्यंत स्फोटक बनले असून, एका दुर्दैवी वैयक्तिक वादाचे रूपांतर संपूर्ण समाजाला वेठीस धरण्यात झाले आहे.
किरकोळ वादातून सुरू झालेला हा प्रकार आता थेट जातीय द्वेष, राजकीय दबावतंत्र आणि मानवाधिकार उल्लंघनापर्यंत पोहोचला असून, प्रशासनाच्या भूमिकेकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
दोन दिवसांपूर्वी श्रीगोंदा येथील महात्मा फुले उद्यान परिसरात एका आईस्क्रीमच्या गाडीवर पती-पत्नीमध्ये घरगुती वाद सुरू होता. हा वाद एका महिलेने आपल्या मोबाईलमध्ये चित्रित करण्यास सुरुवात केली.
यावेळी आदिवासी पारधी समाजातील संबंधित पत्नी स्वतःला वाचवण्यासाठी त्या महिलेच्या मागे दडली. संतापलेल्या पतीने मारलेली सळई (रॉड) पत्नीला न लागता, चित्रीकरण करणाऱ्या महिलेला लागली. ही घटना पूर्णतः अपघाती आणि कौटुंबिक वादातून घडलेली असताना, स्थानिक काही पदाधिकाऱ्यांनी या घटनेचा आधार घेत संपूर्ण पारधी समाजाविरुद्ध रान उठवण्यास सुरुवात केली आहे.
या संपूर्ण गदारोळात अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे, पारधी समाजातील ती महिला गरोदर असताना तिला स्थानिक नगरसेवकाच्या मुलाने बेदम मारहाण केल्याचा आरोप होत आहे. ही महिला विवस्त्र अवस्थेत पोलीस स्टेशनला पोहोचली होती, जिथे एका संवेदनशील पोलीस कॉन्स्टेबलने तिला अंगावर घेण्यासाठी कपडे दिले. “ती महिला माणूस नाही का?” असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
याप्रकरणी संबंधित नगरसेवकाच्या मुलावर ॲट्रॉसिटी (अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पीडितेने केली आहे.
आज श्रीगोंदा पोलीस स्टेशनसमोर झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एका पदाधिकाऱ्याने अत्यंत प्रक्षोभक भाषण केले. “माझ्याकडे लायसन्सधारी शस्त्र आहे, मी एकएकांना गोळ्या घालून ठार मारील,” अशी भाषा पोलीस निरीक्षक आणि मुख्याधिकारी (CO) यांच्या उपस्थितीत वापरण्यात आली. या धमकीमुळे पारधी समाजात प्रचंड भीतीचे वातावरण पसरले असून, त्यांनी जीविताच्या संरक्षणाची मागणी केली आहे.
एका व्यक्तीच्या कृत्यासाठी संपूर्ण समाजाला जबाबदार धरले जात आहे. बैठकीत केवळ घटनेचा निषेध न करता, मागील सर्व जुन्या घटना उकरून काढून पारधी समाजाला शहराबाहेर काढण्याची मागणी होत आहे.
विशेष म्हणजे, या जमावाने संविधानाने दिलेल्या ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्याबाबतही नकारात्मक सूर आळवत कायद्याचा अपमान करण्याचा प्रयत्न केला.
आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी गैरसंविधानिक पद्धतीने जमाव जमवून प्रशासनावर दबाव निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न सुरू केला आहे. “घरात घुसा आणि त्यांना बाहेर काढा” अशा चिथावणीखोर वक्तव्यांमुळे ८ एप्रिल रोजी श्रीगोंदा येथील पारधी समाजावर मोठा हल्ला होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
पारधी समाजातील नागरिकांनी स्पष्ट केले आहे की, ते शासकीय इमारतीत राहत असले तरी त्यांच्याकडे तत्कालीन नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकाऱ्यांचे लेखी पत्र आहे. जोपर्यंत त्यांचे अधिकृत पुनर्वसन होत नाही, तोपर्यंत त्यांनी जागा सोडू नये, असे या पत्रात नमूद आहे. “आम्ही जागा सोडायला तयार आहोत, पण आमचे पुनर्वसन कुठे?” हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
या अन्यायकारक प्रकाराविरुद्ध आता पुरोगामी आणि आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. प्रत्येक वेळी मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजाची बदनामी करणाऱ्या व कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांविरोधात राज्यस्तरीय आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून आदिवासी पारधी समाजातील नागरिकांना संरक्षण द्यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
“गुन्हा करणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई व्हावी हा न्यायालयाचा भाग आहे, मात्र एकाच्या चुकीसाठी संपूर्ण वस्तीला टार्गेट करणे आणि गरोदर महिलेवर हात उचलणे हा कोणता न्याय? श्रीगोंद्यातील हा जातीय द्वेष लोकशाहीसाठी घातक आहे.” यापुढे हे खपून घेतले जाणार नाही..
–स्थानिक आंबेडकरी कार्यकर्ते
स्रोत:(अधिकृत माहितीनुसार)
