दिनांक १८ मे २०२६, श्रीगोंदा:
श्रीगोंदा नगरपालिका हद्दीतील अशोक हिरडे यांचे घर ते मेहेत्रे वस्ती दरम्यान गट क्र. १२०६/५ व १२०६/६ मधून पालिकेने बेकायदेशीरपणे रस्ता तयार केल्याचा गंभीर आरोप करत हिरडे कुटुंबियांनी आज (१८ मे २०२६) रोजी श्रीगोंदा तहसील कार्यालयासमोर आपल्या लहान मुल आणि पाळीव प्राण्यांसह आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी पालिकेचे अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली, मात्र कोणताही तोडगा न निघाल्याने उद्या दुसऱ्या दिवशीही हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय पीडितांनी घेतला आहे.
सौ. जयश्री नानासाहेब हिरडे, सौ. शोभा अरुण हिरडे व इतर कुटुंबियांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांच्या मालकीच्या शेतजमिनीत पूर्वी कोणताही रस्ता नव्हता. मात्र, श्रीगोंदा नगरपालिकेने ‘दलित वस्ती सुधार योजनेचा’ निधी वापरून, कोणतीही परवानगी न घेता, रात्रीच्या वेळी बेकायदेशीरपणे या गटाच्या मधोमध रस्त्याचे काम केले.
या कामाला न्यायालयाने मनाई हुकूम (स्टे) दिला असतानाही हे काम करण्यात आले. आधीच एक पक्का रस्ता वापरात असताना राजकीय दबावातून हा नवा रस्ता करण्यात आला असून, यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेला दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत काम करताना अत्यंत कडक अटींचे पालन करावे लागते. मात्र, या प्रकरणात नगरपालिकेने मंजुरीच्या खालील दोन महत्त्वपूर्ण अटींचे उघड उल्लंघन केल्याचे समोर येत आहे:
“सदर कामाखालील जागा नगर परिषदेच्या मालकीची व ताब्यात असल्याबाबत खातरजमा करूनच काम सुरू करणे बंधनकारक राहील. तसेच जागेच्या मालकी हक्क, मापे, हद्दी व क्षेत्रफळ याबाबत वाद उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी नगर परिषद, श्रीगोंदा यांची राहील.” (मात्र, येथे खासगी मालकीच्या शेतजमिनीत बेकायदेशीरपणे रस्ता घुसडल्याचा आरोप आहे.)
“सदर पॉकेटमध्ये दलितांची संख्या ५०% पेक्षा जास्त असल्यास तसेच प्रस्तावित कामांचा लाभ अनुसूचित जाती/जमातीच्या नागरिकांना होणार असल्यास सदर कामे दलित वस्ती सुधार योजने अंतर्गत अनुज्ञेय राहील. सदर बाबीची खात्री झाल्यानंतरच नगर परिषदेने प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात करणे आवश्यक आहे.” (या ठिकाणी दलित वस्ती किंवा मागासवर्गीय कुटुंब नसतानाही पालिकेने हा निधी कसा वापरला, याबाबत मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.)
या बेकायदेशीर रस्त्याची तात्काळ चौकशी करून नुकसान भरपाई मिळावी, या मागणीसाठी पीडित कुटुंब थेट पाळीव जनावरांसह उपोषणाला बसल्याने प्रशासनाची चांगलीच पळापळ झाली आहे. आज दिवसभरात पालिकेचे अधिकारी, नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनकर्त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ठोस निर्णय न झाल्याने आंदोलक आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. या प्रकरणामुळे आता श्रीगोंदा नगरपालिकेच्या कारभारावर आणि ‘दलित वस्ती सुधार योजने’च्या निधी वाटपावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
स्रोत:(आमरण उपोषण)
Leave a Reply