दिनांक २९ मार्च २०२५, श्रीगोंदा:
श्रीगोंद्यात तहसीलदार क्षितिजा वाघमारे यांच्या नुकत्याच झालेल्या निलंबनाच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यात श्रेयवादाची चुरस रंगली आहे. कोणी म्हणते आम्ही पाठपुरावा केला, कोणी म्हणते आंदोलन केलं, तर कोणी म्हणते जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाऊन बसलो. मात्र, वस्तुस्थिती काहीशी वेगळी असल्याचे समोर आले आहे.
तहसीलदार क्षितिजा वाघमारे यांनी श्रीगोंदा शहरातील एका संस्थेच्या जमीन हस्तांतरण प्रकरणात अधिकाराचा गैरवापर करून हस्तक्षेप केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. यामुळे हा संपूर्ण विषय तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरला. महसूल विभागाच्या अंतर्गत चौकशीत गैरप्रकार सिद्ध झाल्यानंतर त्यांच्या निलंबनाचा आदेश काढण्यात आला.
तहसीलदार वाघमारे यांच्या निलंबनाचा आदेश काढण्यासाठी श्रीगोंद्यातील जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य अनिल ठवाळ, ॲड.प्रदीप खामगळ व उमेश मखरे यांनी विशेष पुढाकार घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यांनी दिनांक २६ मार्च २०२५ रोजी थेट मंत्रालयात जाऊन महसूल व वन विभागाचे सचिव आणि मंत्र्यांशी चर्चा केली. त्यांच्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर निलंबनाचा आदेश मंत्रालयाने काढला आणि त्याची प्रत अनिल ठवाळ यांना सुपूर्द करण्यात आली. तीच प्रत तालुक्यात सामाजिक माध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर हा विषय तालुक्याला आणि यंत्रणेला समजला ..
तहसीलदार वाघमारे यांच्या निलंबनाबाबत अनेक गट आपले श्रेय सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही जण आपल्या आंदोलनाचा परिणाम झाला असे म्हणत आहेत, तर काही जण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेल्या पाठपुराव्यामुळे निर्णय लागला, असे सांगत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात हा आदेश काढण्यासाठी अनिल ठवाळ, ॲड.प्रदीप खामगळ आणि उमेश मखरे यांनी मंत्रालयात जाऊन घेतलेल्या पुढाकारामुळेच हा निर्णय लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर तालुक्यात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही नागरिकांनी तहसीलदारांवर झालेल्या कारवाईचे समर्थन केले असून, ही प्रशासनातील शिस्तबद्धतेची बाब असल्याचे म्हटले आहे. तर काहींनी हे राजकीय सूडाचे राजकारण असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
स्रोत:(अधिकृत माहितीनुसार)
Advertise..
