“तुझी जात तर चोर आहे!” ब्रिटिशांनी “गुन्हेगार” म्हणून घोषित केलेल्या समाजाची सुन्न करणारी व्यथा!!
रस्त्याचा कडेला काही तरी कलाबाजी दाखवून स्वतःचं पोट पाळणारा बंजारा समाज,स्वतःच्या माथी एक वेगळाच कलंक लागलेला आहे. हा कलंक त्यांना इतिहासाने दिला आहे.
भारतात इंग्रज राज्य करत होते तेव्हा त्यांनी अश्या अनेक लढवय्या जनजातींना “गुन्हेगार जमात” अथवा “क्रिमिनल ट्राईब” हा शिक्का मारला होता.
१८७१ साली इंग्रजांनी “क्रिमिनल ट्राईब ऍक्ट” लागू केला होता. या कायद्या अंतर्गत जवळजवळ ५०० जमातींना गुन्हेगार जमात म्हणून घोषित करण्यात आले होते.
भारत स्वतंत्र झाला आणि पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी या जमातींना मुक्त केले.परंतु असं असून देखील या जमातींना आपल्या माथी गुन्हेगारीचा शिक्का घेऊन फिरावं लागत आहे.
आज यांना गुन्हेगार जमात म्हणत नसले तरी त्यांना विमुक्त जमात म्हटले जात आहे. यांचा माथी मारलेल्या त्या अपराधीपणाचा शिक्क्यामुळे समाजाने आणि सरकारने अजून या जमातींचा स्वीकार केलेला नाही.
मध्य प्रदेशाच्या बैतुल जिल्ह्यात पारधी नावाची एक अशी विमुक्त जाती आहे, जी आज देखील अस्तित्वाची लढाई लढते आहे. २००७ साली यांच्या वस्तीला आग लावून जाळण्यात आलं. यांचावर हल्ले करण्यात आले.आज बैतुलमध्ये हे लोक आपल्या पडक्या झोपडीत वास्तव्य करत आहेत. यांचा वस्तीत राहणाऱ्या आबालवृद्धांना एक वेळचं जेवणच नशिबात आहे.
दिवसभर ते भीक मागतात आणि जे काही मिळतं ते एकमेकांत वाटून खातात. नंतर आपल्या पडक्या झोपडीत जाऊन रात्र कशीबशी काढतात आणि दिवस उजडायची वाट बघतात.
पारधी समाजाचे लोक आजदेखील त्यांच्यावर झालेल्या त्या अन्यायावर बोलताना कापतात, जेव्हा त्यांची घरं जाळण्यात आली होती.
२००७ मध्ये पोलीस, प्रशासनतल्या अधिकारी आणि स्थानिक राजकारण्यांनी संतापाच्या भरात त्यांची संपूर्ण वस्ती जाळून खाक केली होती.
महाराष्ट्रातून आलेल्या टोळीने केलेल्या हत्येचं पाप यांचा माथी मारलं गेलं आणि यांना ही अमानवीय शिक्षा करण्यात आली जिच्या जखमा घेऊन ते आजही जगत आहेत.
बुलडोजर लावून त्यांची घरे तोडण्यात आली. त्यांना मारहाण करण्यात आली, त्यांचा बायकांवर जबरदस्ती देखील करण्यात आली आणि हे सर्व प्रशासनाच्या देखरेखीखाली झालं होतं. यात स्थानिक नेते ही सामील होते आणि राजकीय पक्षांचे सदस्य सुद्धा!
त्यानंतर एका समाजवादी हक्क समिती ने त्यांच्यातर्फे कोर्टात केस दाखल केली. न्यायालयाने ह्या प्रकरणाला गंभीरतेने घेत तपासाचे आदेश दिले.
तपासाची जबाबदारी CBI ला देण्यात आली. २ वर्ष CBI ने कसून तपास केला तरी आजवर एक अटक सुद्धा करण्यात आलेली नाही.
दोन वर्षे चाललेल्या CBI तपासातसुद्धा पारधी समाजाच्या पदरी निराशाच आली. CBI ने ७५ लोकांविरुद्ध चार्जशीट तयार केली होती. परंतु केवळ एकाच व्यक्तीला अटक करण्यात आली यातून इतर ७४ लोकांनी आपला जामीन करून घ्यावा असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
CBI च्या अधिकाऱ्यांनी देखील पारधी समाजावर दबाव टाकला असं तिथले स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते म्हणत असतात.
या प्रकरणातील संशयितांना भीती या गोष्टीची आहे की पत्रकारांजवळ या घटनेचा व्हिडिओ आहे ज्यात सर्व घटना कैद करण्यात आली आहे. पत्रकारांनी ती चित्रफीत CBI च्या हवाली देखील केली होती.
भारतीय विमुक्त जाती आयोगाचे अध्यक्ष बाळकृष्ण सिद्धाराम रेंके यांनी या घटनेवर म्हटले आहे की जनजाती विषयी लोकांच्या मनात असलेली मानसिकता बदलणे खूप गरजेचे आहे. इंग्रजानी ज्यांना सुचिबद्ध केलं त्यांची मुक्तता करून त्यांना कधिच विमुक्त जाती हा शेरा लावण्यात आला आहे तरी देखील आज लोक त्यांना गुन्हेगारच समजत आहेत. प्रशासनसुद्धा त्यांना अपराधी मानते.
प्रत्येकाच्या मनात त्या समाजाची नकारात्मक प्रतिमा तयार झाली आहे. जो पर्यंत लोक मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत पारधी समाजाचं कल्याण होणं कठीण आहे.
भारतात आज लोकशाही आहे. तरीसुद्धा तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने गुन्हेगार घोषित केलेल्या जमाती माथी कलंक घेऊन मिरवत आहेत. यांपैकी काही जमाती अश्या आहेत ज्या भटक्याचे आयुष्य जगत आहेत आणि रस्त्याचा कडेला वेगवेगळ्या कला , प्रयोग दाखवून उपजीविका करत आहेत.
अनेक अश्या देखील आहेत ज्यांचाकडे उपजीविकेचे कुठलेच साधन नाही आहे. ना कुठली ओळख आहे, ना कुठलं घर आहे. फक्त माथी एक शिक्का आहे.
