भीमा कोरेगाव : तपास NIAकडे द्यायला महाराष्ट्र सरकारचा जोरदार विरोध..
व्हायरल न्यूज:
पुढची सुनावणी १४ फेब्रूवारीला होणार असून,त्याच वेळी न्यायालय निकालही देणार आहे. एल्गारचा तपास राज्य सरकार कडे राहणार की एनआयए कडे ? जाणार याबाबतचा निर्णय होणार आहे.
दिनांक ८ फेब्रुवारी,पुणे :
पुणे एल्गार परिषद प्रकरणी NIA कडे तपास देण्याबाबत कोर्टात आज दिनांक ७ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी झाली.एल्गार परिषद प्रकरणी तपास एनआयए कडे देण्यास सरकारी वकिलांनी जोरदार विरोध केलाय. सरकारी वकिलांनी सांगितलं की, NIA ने दाखल केलेल्या अर्जाला आमचा विरोध आहे.
एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास NIA कडे वर्ग केल्याचा उल्लेख NIA च्या अर्जात आहे. मात्र,हा खटला NIA कोर्टात का वर्ग करायचा याचं कारण दिलेले नाही. राज्य सरकारच्या यंत्रणेन या प्रकरणाचा तपास केलाय. NIA ने केलेल्या तपासासाठी NIA कोर्ट आहे. राज्य सरकारच्या यंत्रणेने तपास केल्यास आपल्याकडे विशेष न्यायालय आहे. त्यामुळे हा खटला NIA कोर्टाकडे देण्याचे कारण नाही असा युक्तिवाद करण्यात येतोय.
कोर्टात यावर पुन्हा सुनावणी होणार असून,एल्गारची पुढची सुनावणी १४ फेब्रूवारीला होणार असून,त्याच वेळी न्यायालय निकालही देणार आहे.एल्गारचा तपास राज्य सरकार कडे राहणार की एनआयए कडे जाणार? याबाबतचा निर्णय होणार आहे.
काय म्हणाले होते शरद पवार?
भीमा कोरेगाव हिंसाचारानंतर झालेल्या एल्गार परिषदेतील लोकांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांसंदर्भात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.’या प्रकरणात पुणे पोलिसांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत अनेक साहित्यिकांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले आहेत.चुकीचे गुन्हे दाखल करणाऱ्या संबंधित पोलिस अधिकारऱ्यांकडून तपास काढून घ्या.अशी मागणी शरद पवार यांनी केली आहे.
‘एल्गार परिषदेत नामदेव ढसाळ यांच्या ‘रक्तात पेटलेल्या अगणित सूर्यानो’ ही कविता म्हटली म्हणून काही जणांवर खटले दाखल करण्यात आले. पोलिसांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला. अशा पोलिसांचं निलंबन करून,निवृत्त न्यायाधीशांची चौकशी समिती नेमावी.तीव्र मते मांडली म्हणून, ज्यांना तुरुंगात टाकलं त्याबाबत चौकशी करावी,’ असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.