एससी आणि एसटी समाजाला नोकऱ्या देणं, सरकारसाठी बंधनकारक नाही – सर्वोच्च न्यायालय..
व्हायरल न्यूज:
दिनांक १० फेब्रुवारी,नवी दिल्ली:
सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निर्णयामध्ये अनुसूचित जाती-जमाती च्या लोकांना सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण देण्यास राज्य सरकार बंधनकारक नाहीत. असा निर्णय दिला आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीचे आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नसल्यानं अनुसूचित जाती आणि जमाती चे लोक नोकऱ्यांसाठी दावा करु शकत नाही असं म्हटलं आहे. तसंच अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांना नोकरी द्यायची की नाही.हे राज्य सरकार वर अवलंबून असेल. असं न्यायालयानं आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे.
राज्य सरकार ची इच्छा असेल तर ते या समुदायाला आरक्षण देऊ शकतात. इच्छा नसेल तर देऊ शकत नाही. असं म्हणत न्यायालयाने कोणतंही न्यायालय राज्य सरकारला एससी/एसटी समुदायाला आरक्षण देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही. असं देखील न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे.
अनुसूचित जाती आणि जमातीतील समुदायांना आरक्षण द्यावं किंवा नाही. तसंच नोकरीमध्ये प्रमोशन द्यावं अथवा नाही हे राज्य सरकारच्या विवेकावर अवलंबून आहे. असं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. तसंच राज्य सरकारला एससी आणि एसटी समाजाला नोकरीमध्ये आरक्षण द्यावं हे बंधनकारक नाही. असं देखील न्यायालयानं आपल्या निर्णय़ात म्हटलं आहे.
न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव आणि न्यायाधीश हेमंत गुप्ता यांच्या बेंच ने आपल्या निर्णयात वरील आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने हा निर्णय उत्तराखंड सरकार च्या लोक निर्माण विभागातील सहायक अभियंता श्रेणीतील (सिविल) एससी आणि एसटी समुदायातील लोकांना प्रमोशना संदर्भातील खटल्याचा निकाल देताना दिली.
या खटल्यामध्ये उत्तराखंड सरकारने लोक निर्माण विभागातील सहाय्यक अभियंता श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना अनुसूचित जाती आणि जमातीतील आरक्षण न देण्याचा निर्णय घेतला होता. या संदर्भातील खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
या अगोदर उत्तराखंड सरकारच्या निर्णया ला उच्च न्यायालयानं चुकीचं ठरवलं होतं. सर्वोच्य न्यायालयाने हा निर्णय न्याय संगत नसल्याचं सांगत एससी आणि एसटी समाजाला आरक्षण द्वावं की नाही हा निर्णय राज्य सरकार घेईल असं म्हटलं आहे.
उत्तराखंड सरकारने एस आणि एसटी समाजाला आरक्षण देताना य़ा समाजातील संख्या पाहणं महत्वाचं आहे. असा निर्णय दिला होता. यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जर राज्य सरकार आरक्षण देऊ इच्छित नसेल तर एस आणि एसटी ची आकडेवारी तयार करणं गरजेचं नाही. असं देखील न्यायालयानं आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे.
