Atrocities Act: SC/ST कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; FIR दाखल होताच विनाचौकशी अटक, जामीनाचा मार्गही मोकळा..

व्हायरल न्यूज:

दिनांक १० फेब्रुवारी,नवी दिल्ली:

अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार निवारण कायदा 2018 (Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act,2018) च्या संवैधानिकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या याचिकेवार सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सोमवारी (10 फेब्रुवारी 2020) झाली. या सुनावणीवेळी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने एससी/एसटी कायद्यातील सुधारणा सर्वोच्च न्यायालयाने संवैधानिक ठरवत त्यास मान्यता दिली. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, एससी/एसटी एक्ट संशोधन (SC/ST (Prevention of Atrocities) Amendment Act) कायद्यातील सुधारणेनुसार तक्रारकर्त्याने दिलेल्या तक्रारीनुसार संबंधीत व्यक्तीस (ज्याच्याविरोधात तक्रार आहे) विनाचौकशी अटक करण्यात येईल.

दरम्यान, न्यायालायने अटक झालेल्या व्यक्तीस जामीन मंजूर करण्याची तरतूद करण्यासही मंजूरी दिली आहे. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, विनीत सारण आणि रविंद्र भट यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

सुधारीत एससी/एसटी कायद्यात तक्रारकर्त्याची तक्रार मिळताच तत्काळ अटक करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करत ही सुधारणा अवैध ठरवावी अशी मागणी करण्यात आली होती. कारण, मार्च 2018 मध्ये न्यायालायने तत्काळ अटक करण्यास स्थगिती दिली होती. कोर्टाने त्या वेळी म्हटले होते की, कायद्याचा दुरुपयोग करण्याची वाढती प्रकरणे विचारात घेऊन चौकशी करुनच पोलिसांनी आवश्यक ते पाऊल उचलायला हवे. या निर्णयाचा व्यापक पातळीवर विरोध झाल्यानंतर सरकारने कायद्यात बदल करुन पुन्हा एकदा तत्काळ अटक अशी तरतुद केली. सरकारचे म्हणने आहे की, अनुसूचित जातींमधील लोक आजही हालाकीच्या स्थितीत राहात आहेत. ते आजही सामाजिक दृष्ट्या मागासलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी विशेष कायद्याची आवश्यकता आहे.

एससी/एसटी कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून वर्ष 2018 मध्ये देण्यात आलेल्या निर्णयानंतर अनुसूचित जाति-जनजाति संघटनांनी 2 एप्रिल रोजी भारत बंदचे आयोजन केले होते. या बंदमध्ये तेव्हा अनेक राजकीय पक्षही सहभागी झाले होते. काही ठिकाणी या बंदला हिंसक वळणही लागले होते. यात सुमारे 14 जणांचा मृत्यू झाला होता. खास करुन उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी राज्यांमध्ये हे आंदोलन मोठ्या प्रमाणावर झाले होते.

(वृत्तसंस्था)