कोरेगांव भिमा हिंसाचारप्रकरणाच्या तपासाला आता महाविकास आघाडी सरकारमधे नवे धुमारे फुटले असून हा तपास केंद्र सरकारकडे देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेच घेतील. अशी माहीती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
त्यामुळे, देशभरात चर्चिले जाणाऱ्या या प्रकरणाचा तपास मोदी सरकारच्या नियंत्रणाखालील यंत्रणेला देण्याचा चेंडू उध्दव ठाकरे यांच्या दालनात पडला आहे. या प्रकरणाशी संबधित एल्गार परिषदेचा तपास एनआयए कडे देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. पण, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा या निर्णयाला विरोध असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे एनआयए कडे तपास देण्यावरून शिवसेना व राष्ट्रवादीत दोन मतप्रवाह असल्याचे समोर आले आहे.
कोरेगांव भिमा हिंसाचार प्रकरणी एल्गार परिषदेचा तपास राज्य सरकारचे पोलिस करत आहेत. सध्या हे संपुर्ण प्रकरण न्यायालयात आहे. दरम्यान गृहमंत्रालयाने राज्याचे महाधिवक्ता यांचा एनआयए संदर्भातील अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे दिला आहे. केंद्र सरकारच्या एनआयए या कायद्यातील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र सरकार केंद्राची कारवाई रोखू शकत नाही. ज्या प्रमाणे या संपुर्ण प्रकरणात राष्ट्रीय हिताला बाधा आणणारी कलमे लावण्यात आली आहेत. अशा वेळी एनआयए ला तपास हाती घेण्याचे संपुर्ण अधिकार आहेत. असा अभिप्राय महाधिवक्त्यांनी दिल्याचे सांगण्यात येते.
मात्र, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोरेगांव भिमा प्रकरणी राज्य सरकारला अत्यंत परखड असे पत्र लिहले असून,यामधे तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या भूमिकेवरच आक्षेप घेतल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या हिंसाचार प्रकरणी नव्याने चौकशी करण्यासाठी ‘एसआयटी’ची स्थापना करावी, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली होती. या पत्रानंतर केंद्र सरकारने तातडीने सदरचा तपास एनआयए कडे घेण्याचा निर्णय घेतला.त्यामुळे,राज्य सरकार हतबल असल्याचे समोर आले आहे. एनआयए कडे तपास देण्याशिवाय राज्य सरकारला पर्याय नसल्याचेही अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत संकेत दिले आहेत
यामुळे, एनआयए कडे तपास देण्याचा निर्णय आता मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हेच घेतील.असे अनिल देशमुख यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
