नगर शहराच्या मध्यवस्तीतील काही भाग कन्टेन्मेंट आणि बफर झोन घोषित.
येत्या ०४ जूनपर्यंत लागू राहणार प्रतिबंधात्मक आदेश.
दिनांक २२ मे,अहमदनगर:
नगर शहराच्या काही भागात कोरोना रुग्ण सापडल्याने आणि कोरोना विषाणू संसर्ग रोखण्याच्या उपाययोजना म्हणून हा भाग कंटेन्मेंट झोन म्हणून,तसेच लगतचा भाग बफर झोन म्हणून,जाहीर करण्यात आला असल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी जारी केले आहेत.
घोषित केलेल्या कंटेन्मेंट झोन क्षेत्रातील सर्व आस्थापना, दुकाने, अत्यावश्यक सेवा, वस्तु विक्री सेवा इ.व बफर झोन क्षेत्रातील अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व आस्थापना, दुकाने, वस्तु विक्री सेवा इ. दिनांक २२ मे रोजी दुपारी ०४ वाजेपासून दिनांक ०४ जून, २०२० रात्री १२ वाजेपर्यंत बंद ठेवण्यात येणार आहे. या क्षेत्रातील नागरीकांचे आगमन व प्रस्थान तसेच या क्षेत्रातून वाहनांचे आवागमन प्रतिबंधीत करण्यात असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. जूने मनपा कार्यालय चौक, डॉ.होशिंग हॉस्पीटल चौक, शनी चौक, तख्ती दरवाजा मस्जीद, आशा टॉकीज, पंचपीर चावडी चौक, अंबिका महिला बँक ते जूनी मनपा चौक हा भाग कन्टेन्मेंट झोन म्हणून तर यतीम खाना बिल्डींग, न्यामत खानी मोहल्ला, निंबाळकर गल्ली, तवकल वस्ताद तालीम, श्रीपाद ग्रंथ भांडार, घूमरे गल्ली, आदर्श शाळा, माणिक चौक, कोतवाली पोलीस स्टेशन, बाळासाहेब देशपांडे दवाखाना, नांगरे गल्ली, जूना बाजार रोड, पटवेकर गल्ली, फुलसौंदर चौक, शिवम थिएटर, मनपा फायर स्टेशन, भाऊसाहेब फिरोदीया स्कूल हा भाग बफर झोन जाहीर करण्यात आला आहे. शनी चौकातील डि.पी.जवळील रस्ता हा प्रवेशासाठीचा मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे.
राज्य शासनाने कोरोना विषाणूचा (कोव्हीड 19) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथ रोग अधिनियम १८९७ दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करुन खंड २,३,४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्याअन्वये जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोव्हीड-१९ वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्यांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने खालील प्रमाणे कार्यवाही करावी. सार्वजनिक ध्वनीक्षेपक यंत्रणेद्वारे आदेश उद्घोषित करण्यात यावा. कंट्रोल रुम स्थापन करुन २४ x ७ कार्यरत ठेवावी. सदर ठिकाणी ३ ते ४ अधिकारी / कर्मचारी यांची नेमणूक करण्यात येवून,प्रत्येक शिफ्टमध्ये कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांचे मोबाईल क्रमांक प्रसिध्द करण्यात यावेत.
अहमदनगर शहरातील उपरोक्त कंटेन्मेंट झोन आणि बफर झोन या ठिकाणी आयुक्त, महानगरपालीका, अहमदनगर हे सनियंत्रण अधिकारी म्हणून,कामकाज पाहतील. सदर क्षेत्रामध्ये सेवा देणा-या सर्व शासकीय कर्मचारी यांना सनियंत्रण अधिकारी यांनी ओळखपत्र द्यावेत. ज्या ठिकाणी येण्याजाण्यासाठी मार्ग ठेवला आहे, त्याठिकाणी तातडीच्या वैद्यकीय सेवा व जीवनावश्यक वस्तुंची वाहतुक व वितरण व्यवस्थेशिवाय इतरांना प्रतिबंध करण्यात यावा. ये-जा करणा-या व्यक्तींची थर्मल स्कॅनरद्वारे स्क्रिनिंग करण्यात यावी. कंट्रोल रुम मध्ये रजिस्टर ठेवून त्यामध्ये नोंदी घेण्यात याव्यात व नागरीकांना आवश्यक त्या जीवनावश्यक वस्तु सशुल्क पुरविण्यात याव्यात. तसेच,प्राप्त होणा-या सर्व तक्रारींचे निरसन करण्यात यावे. सदर क्षेत्रातील रहिवाशी यांना आवश्यक असणा-या बाबी जसे दुध, भाजीपाला, फळे, किराणा, औषधे इत्यादी बाबी योग्य ते शुल्क आकारुन शासकीय यंत्रणेमार्फत पुरविण्यात याव्यात. त्याकामी जीवनावश्यक वस्तुंचे व्हेंडर निश्चित करुन, पथके तयार करुन खरेदी व विक्री, वाहतुक इत्यादी बाबींचे सुक्ष्म नियोजन करावे.
या क्षेत्रातील सर्व बँकांनी बँकींग सुविधा बॅंक प्रतिनिधी मार्फत उपलब्ध करुन द्याव्यात. पोलीस विभागाने सर्व पर्यायी रस्ते बंद करुन ज्या ठिकाणी येण्याजाण्याकरिता प्रवेश मार्ग निश्चित केला आहे. तो सरकत्या बॅरिकेडस द्वारे खुले ठेवावेत. या प्रतिबंधीत भागामध्ये कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव अधिक असल्याचे निदर्शनास आल्याने येथील नागरीकांच्या हालचालींवर निर्बंध आणणे आवश्यक ठरले आहे. त्यामुळे सदर भागातील नागरिकांना विविध कारणांसाठी शासकीय आस्थापनां कडून देण्यात आलेल्या वाहन वापर व वाहतुकीची सवलत रद्द करण्यात येत आहे. या क्षेत्रातील इतरत्र कर्तव्यार्थ असलेल्या व्यक्तींना प्रतिबंधीत क्षेत्रातून कर्तव्याच्या ठिकाणी जाणे आवश्यक असल्यास, अश्या व्यक्तींची त्यांच्या कर्तव्याच्या ठिकाणी वास्तव्याची सुविधा संबंधीत आस्थापनांनी उपलब्ध करुन दयावी. जेणेकरुन कोरोना संक्रमणशील क्षेत्रातील त्यांच्या हालचालींवर निर्बध घालणे शक्य होईल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोणतीही व्यक्ती/संस्था/संघटना यांनी उक्त आदेशाचे उल्लंघन केल्यास ते भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) च्या कलम 188 नुसार दंडनीय / कायदेशीर कारवाईस पात्र राहतील, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
(वृत्तसंस्था)
