श्रीगोंदा दिनांक २९ सप्टेंबर : तालुक्यातील भानगाव गावातील आदिवासी महिलेला विवस्त्र करून मारहाण झाल्या प्रकरणी, आज राज्याचे अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे सदस्य माजी न्यायाधीश सी. एल. थूल व सचिव डॉ. संदेश वाघ यांनी पीडित कुटूंबाची भेट घेऊन, विचारपूस करून, एक लाख रूपयांचा धनादेश पीडितांना दिला आहे .या प्रकरणात पीडितांना पोलिस संरक्षण देण्याचे आदेश आयोगाने केले आहेत . शिवाय या प्रकरणी निपक्षपाती तपास करून पुढील कारवाई चे आदेश न्यायमूर्ती थुल यांनी स्थानीक प्रशासनाला केले आहेत.
श्रीगोंदा तालुक्यातील भानगाव गावी झालेल्या आदिवासीच्या आत्याचार घटनेने संबंध महाराष्ट्र हादरला असून ,या प्रकारच्या गंभीर घटनांना वेसण घालण्यासाठी अनुसूचित जाती जमाती आत्याचार प्रतिबंधक कायदा आणखी कडक करण्याची मागणी समाजातून सूर धरू लागली आहे .याप्रकरणी काही सामाजिक संघटना आंदोलन करणार असल्याचे समजते आहे .घटनेनंतर पीडितांच्या विरोधात आरोपींच्या बाजूने आंदोलन करणे हे गैरसंविधानिक असल्याचेही अनेकांचे म्हणणे आहे.कारण ऍट्रोसिटी दाखल झाल्या नंतर आरोपींना पाठीशी घालण्यासाठी अनेक जण अट्टाहास करतात. मात्र गुन्हा दाखल झाल्यावर पीडितांची सर्वस्वी जिम्मेदारी ही शासनाची असते.त्यामुळे पीडितांना तात्काळ संरक्षण व मदत पुरवली जाते .
आज दिनांक २९ सप्टेंबर रोजी सकाळी महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे सदस्य सी.एल.थुल यांनी या पीडित कुटुंबाची भेट घेतली.त्याचबरोबर त्यांना शासनामार्फत एक लक्ष रुपयांचा धनादेश देण्यात आला .थुल साहेबांनी या कुटुंबाबरोबर घटनेविषयी चर्चा केली.शिवाय पीडित कुटुंबाच्या संरक्षणासाठी त्यांना पोलीस बंदोबस्त देण्याचे स्थानिक प्रशासनाला सूचित करण्यात आले.आयोगाने घरी येऊन सांत्वन केल्याने पीडित महिलेने आयोगाचे व महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानले आहेत.माध्यमांशी बोलतांना या आदिवासी महिलेने संगीतले आहे की …… थुल साहेबांनी आमच्या कुंटुबाला भेट दिली , शिवाय एक लाख रुपयांचा चेक दिला , त्याने आम्हाला आर्थिक आधार मिळाला , मला व माझ्या कुटुंबाला आरोपी व सामाजातील काही समाज कंटकांपासून धोका आहे , ते वारंवार मला धमकी देत आहेत , थुल साहेबांना बघून आम्हाला आधार वाटला , पोलीस तुमच्या बरोबर असल्याचे थुल यांनी सांगितले , तुम्हाला पोलिसांचं संरक्षण भेटलं , यामुळं आम्हाला बरं वाटलं , आयोगाचे आभार , राज्य शासनाचे आभार दखल घेतल्या बद्दल…….अश्या पद्धतीने पीडित महिलेने आयोगाचे व राज्य शासनाचे आभार व्यक्त केले आहेत.
याप्रकरणी काही कार्यकर्त्यांनी आपले मनोगत मांडले आहेत –
भालचंद्र सावंत : घटना निंदनीय आहे .अश्या घटना घडणे म्हणजे पुरोगामीत्व संपुष्टात येऊन माणुसकीला धोका निर्माण झाल्या सारखे आहे.या घटनेत लवकरात लवकर कारवाई करून, आरोपींना कठोर शासन व्हावे, या साठी येणाऱ्या काळात संविधानिक आंदोलन करून पीडितांना न्याय मिळाला म्हणून लढणार आहोत.
प्रमोद काळे ( जिल्हा सचिव लोकाधिकार आंदोलन ) : या संघटनेत गेल्या पाच वर्ष्यापासून दलित आदिवासी भटके विमुक्त घटकांच्या उत्थानासाठी संघटना लढत आहे.आदिवासी समाज कुठे प्रवाहात यायला लागला किंवा प्रगति करायला लागला की त्यांना अश्या घटनांना सामोरे जावे लागत असल्याच्या अनेक घटना नमूद आहेत.भांनगाव येथील घटना अतिशय निंदनीय आणि दुर्दैवी आहे.हा वाद झाल्यावर आरोपीची फिर्याद प्रथम नोंद करण्यात आली.मात्र पीडितांची तक्रार नोंदविण्यात आली नाही.ही खेदाची बाब आहे.यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सूचना केल्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला.श्रीगोद्याचे पोलीस निरीक्षक बाजीराव पोवार यांचे काम चांगले आहे,मात्र अश्या घटना घडल्याने समाजात चुकीचा संदेश जातो.प्रशासनाने दखल न घेतल्याने समाजात असुरक्षितेंचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अशा प्रकारच्या घटनांनी प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्न निर्माण होतात .आणि त्यांतून दलित आदिवासींच्या जगण्यावर गदा येते ,त्यांच्या जणजीवनावर विपरीत परिणाम होतात .अशा घटना घडू नयेत यासाठी सामाजिक प्रबोधनाची आवश्यकता आहे .नाही की, चिथावणीखोर वक्तव्याची…..
