श्रीगोंदा | दिनांक २० जुलै २०२६:
“ना नेता… ना पुढारी… फक्त शेतकऱ्यांसाठी दुनियादारी!” अशा आक्रमक घोषणा देत, कुकडी पाटबंधारे विभागाच्या कारभाराविरोधात विसापूर कॅनॉल लाभक्षेत्रातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत.
धरणात ८० टक्के पाणीसाठा उपलब्ध असूनही शेतकऱ्यांना हक्काचे पाणी नाकारल्यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकरी कृती बचाव समितीने, येत्या २६ जुलै २०२६ रोजी विसापूर धरणात जलसमाधी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
विसापूर कॅनॉल परिसरातील शेतकऱ्यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. यंदा पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने पिके वाचवण्यासाठी पाण्याची नितांत गरज असतानाही, प्रशासन तांत्रिक कारणांचा आणि नियमांचा बागुलबुवा करून रोटेशन देत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. “धरणात ८० टक्के पाणीसाठा असतानाही एकही रोटेशन न देणे, हा शेतकऱ्यांवरचा अन्याय आहे,” अशी भावना व्यक्त होत आहे.
पाणी न मिळाल्यास खरीप हंगाम, फळबागा आणि जनावरांचा चारा प्रश्न गंभीर होणार असून दूध व्यवसायावरही मोठा परिणाम होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
शेतकरी कृती बचाव समितीच्या वतीने मा. कार्यकारी अभियंता, कुकडी पाटबंधारे विभाग यांना लेखी निवेदन देऊन आंदोलनाची पूर्वसूचना देण्यात आली आहे. या निवेदनाच्या प्रती पालकमंत्री, आमदार, तहसीलदार आणि पोलीस प्रशासनालाही देण्यात आल्या आहेत. निवेदन मिळाल्यापासून पाच दिवसांच्या आत पाणी सोडण्याचा निर्णय न घेतल्यास, २६ जुलै रोजी सकाळी ११:०० वाजता हजारो शेतकरी धरणात उतरून ‘जलसमाधी’ आंदोलन करतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची असेल, असेही समितीने नमूद केले आहे.
या आंदोलनाचे नेतृत्व करत असलेले शेतकरी कृती बचाव समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र काकडे म्हणाले की, “हा लढा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा व्यक्तीचा नाही, तर हा आमच्या हक्काच्या पाण्यासाठीचा लढा आहे. प्रशासनाने पाच दिवसांत रोटेशन सुरू करावे, अन्यथा आम्ही मागे हटणार नाही.”
तसेच, समितीचे ad.ऋषिकेश झुंबरराव गायकवाड यांनी सांगितले की, “शासनाचे नियम शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असावेत, त्यांच्या छळासाठी नकोत. आमचा संघर्ष शांततामय मार्गाने सुरू आहे, परंतु हक्कासाठी आम्ही शेवटपर्यंत लढा देऊ. शेतकऱ्यांच्या या न्यायाच्या लढाईची नैतिक व प्रशासकीय जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर असेल.”
स्रोतः (प्रसिद्धी पत्र)
