दिशा कायदा लागू झाल्यास बलात्कारी पुरुषांचा २१ दिवसांत निकाल

दिनांक २९ फेब्रुवारी, मुंबई:

प्रियांका रेड्डी बलात्कार प्ररकणानंतर आंध्र प्रदेश सरकारनं दिशा कायदा लागू केला. यात बलात्काराच्या खटलाचा २१ दिवसांत निकाल लावण्याची तरतूद आहे. हिंगणघाट प्रकरणानंतर महाराष्ट्रातही असाच कायदा लागू करण्याची तयारी राज्य सरकारनं सुरू केलीय. त्यासाठी एक समितीही स्थापन करण्यात आलीय. असं काय वैशिष्ट्य आहे या कायद्याचं?

निर्भया, आसिफा आणि प्रियांका रेड्डी प्रकरणानंतर महिला अत्याचाराची ही मालिका आता महाराष्ट्रातल्या हिंगणघाटपर्यंत येऊन पोचलीय. अंकिता या प्राध्यापक तरुणीनं लग्नाला नकार दिला म्हणून एका माथेफिरू तरुणाने तिला भररस्त्यात जिवंत जाळलं.

त्यानंतरही रोज कुठे ना कुठे अशा घटना घडतच आहेत.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी संस्थेच्या २०१७ च्या अहवालानुसार महिलांच्या बाबतीत घडलेल्या गुन्हांची संख्या ३ लाख ६० हजार इतकी होती. उत्तर प्रदेशमधे सर्वाधिक म्हणजे ५६ हजार आणि त्याखालोखाल महाराष्ट्रात ३२ हजार गुन्ह्यांची नोंद झाली. २०१६ मधे संपूर्ण भारतात महिलांविरोधी अत्याचारांचे ३.३८ लाख गुन्हे नोंदवले गेलेत. तर २०१५ मधे ३.२ लाख इतक्या गुन्हांची नोंद आहे. महिलांवरच्या अत्याचारांची संख्या वर्षागणिक वाढतच चाललीय हेच या आकडेवारीवरून दिसून येतं.

या घटना थांबाव्यात यासाठी सगळ्यांचेच प्रयत्न चाललेत. काही लोक स्त्री-पुरूषांच्या लैंगिक शिक्षणाचं महत्त्व पटवून द्यायचा प्रयत्न करतायत. तर काही लोक कायदा कडक करण्याची मागणी करतायत. यातला दुसरा मार्ग वापरत आंध्र प्रदेश सरकारने दिशा कायदा आणलाय. गुन्हाचा खटला चालवून २१ दिवसांत गुन्हेगाराला शिक्षा होईल अशा तरतुदी या कायद्यात आहेत.

हिंगणघाट प्रकरणावरून सरकारवर चौफेर टीका होतेय. विरोधकांनीही विधीमंडळात रान उठवलं. आता आंध्रच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कायदा केला जाईल, असं खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलंय. महाराष्ट्रातही हा कायदा राबवण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या नेतृत्वात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक टीम आंध्र प्रदेशच्या दौऱ्यावरही जाऊन आलीय.

काय आहे दिशा कायदा?

२७ नोव्हेंबर २०१९ ला तेलंगणातल्या हैदराबादमधे एका महिला डॉक्टरवर चार नराधमांनी बलात्कार केला. नंतर तिला मारून तिचा मृतदेह जाळून टाकला. या घटनेनं संपूर्ण देश सुन्न झाला होता. तेलंगणा हे आंध्र प्रदेशमधून वेगळं झालेलं राज्य. ही घटना तेलंगणामधे झाली असली तरी यापासून धडा घेत आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांनी महिला सुरक्षेच्या दृष्टीनं तातडीनं पावलं उचलली. आंध्र प्रदेश विधानसभेत एक बिल मांडलं. या बिलाला दिशा असं नाव दिलं गेलं.

महिला किंवा अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्कार झाल्यास त्या खटल्याची लवकर लवकर सुनावणी केली जाईल अशी तरतूद या बिलात मांडण्यात आली. गुन्ह्याची नोंद झाल्यानंतर २१ दिवसांच्या आत सगळ्या प्रकरणाचा तपास करून आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा द्यावी, असंही या बिलात मांडण्यात आलं. आंध्र विधानसभेने हे बिल १२ डिसेंबर २०१९ ला बिनविरोध पास केलं. त्यानंतर त्याचं ‘आंध्र प्रदेश क्रिमिनल लॉ अक्ट २०१९’ म्हणजेच दिशा कायद्यात रूपांतर झालं.

असा कायदा करणारं आंध्र प्रदेश हे देशातलं पहिलंच राज्य ठरलंय. या आधी लैंगिक अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी २०१२ चा लहान मुलांच्या लैंगिक छळवणूकीविरोधातला पोस्को कायदा, २०१३ मधे केलेला निर्भया कायदा, क्रिमिनल अमेंडमेंट अॅक्ट २०१८ असे अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत. पण दिशा कायदा या सगळ्यांपेक्षा वेगळा ठरतो.

२१ दिवसांत लागणार निकाल

निर्भया कायद्यानुसार बलात्काराच्या खटल्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी दिला गेलाय. त्यामधे दोन महिने तपास आणि दोन महिने खटला चालवण्याची तरतूद आहे. पण दिशा कायद्यानुसार हा कालावधी फक्त २१ दिवसांचा असेल. यामधे सात दिवसांत तपास आणि उरलेले १४ दिवस खटला चालेल. पुरेशा पुराव्यांच्या आधारे आरोपीला फाशीच्या शिक्षेपर्यंत पोचवण्यात येईल.

यानंतर आरोपीला सुप्रीम कोर्टात अपील करायची असेल तर दिशा कायद्यात तीन महिन्याचा कालावधी देण्यात आलाय. इतर कायद्यांमधे हा कालावधी साधारण सहा महिने इतका आहे.

लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाचा खटलाही दिशा कायद्याअंतर्गत चालवता येईल. पोक्सो कायद्यात लहान मुलांची लैंगिक छळवणूक केल्यास आरोपीला तीन ते सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. पण दिशा कायद्यानुसार अशा आरोपीला थेट जन्मठेप सुनावली जाईल. पोक्सो कायद्यांतर्गत येणारे सगळे गुन्हे या कायद्यांतर्गत येतील.

फक्त मोठेच गुन्हे नाही तर लहान गुन्ह्यांचाही या कायद्यात विचार केला गेलाय. सोशल मीडियाचा गैरवापर करून महिलांची छळवणूक करणाऱ्या, त्यांना त्रास देणाऱ्या आरोपींसाठी भारतीय दंड संहितेमधे कोणतीही तरतूद नाही. पण दिशा कायद्यामधे ई-मेल, सोशल मीडिया किंवा इतर कोणत्याही डिजिटल माध्यमाचा वापर करून महिलांच्या छळवणुकीचा प्रयत्न केला असेल तर आरोपीला कोणती शिक्षा करायची ते सांगितलंय. गुन्हा पहिल्यांदाच होत असेल तर त्यासाठी आरोपीला दोन वर्ष तुरुंगवास भोगावा लागेल. पण तोच आरोपी दुसऱ्यांदा गुन्हा करत असेल तर चार वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात येईल.

(वृत्तसंस्था)