दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२५, अहमदनगर:
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ अंतर्गत दाखल झालेल्या एका गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायालय, अहमदनगर यांनी फेटाळून लावला आहे. फिर्यादीच्या वतीने कायदेशीर बाबींची प्रभावी आणि ठोस मांडणी करणारे ॲड. राहुल शिंदे यांचा युक्तिवाद या प्रकरणात निर्णायक ठरला.
दाखल असलेल्या या गंभीर प्रकरणातील आरोपी तुकाराम अरुण राऊत, शिवाजी अरुण राऊत आणि धुळा कोंडिबा काळे यांनी दाखल केलेला फौजदारी जामीन अर्ज न्यायालयाने दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी नामंजूर केला.
ॲड. राहुल शिंदे यांचा युक्तिवाद मूळ फिर्यादीच्या वतीने बाजू मांडताना ॲड. राहुल शिंदे यांनी आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 तसेच अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, 1989 मधील गंभीर कलमे कलम 3(1)(r), 3(1)(s), व 3(2)(va) अंतर्गत झालेले गुन्हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
ॲड. शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, आरोपींनी केलेली जातीवाचक शिवीगाळ, प्राणघातक हल्ला आणि धमक्या या कृती गुन्ह्याचे गंभीर स्वरूप दर्शवत आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांनी अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, 1989 च्या कलम 18 A नुसार अटकपूर्व जामिनास असलेली स्पष्ट कायदेशीर मनाई प्रभावीपणे मांडली.
ॲड. राहुल शिंदे यांनी आपल्या युक्तिवाद दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा दाखला देत न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, जेव्हा ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्यांतर्गत गुन्ह्याची प्रथमदर्शनी तत्वे (Prima Facie) स्पष्टपणे सिद्ध होतात, तेव्हा आरोपीस अटकपूर्व जामीन मंजूर करणे हे केवळ कायद्याच्या मूळ हेतूविरुद्धच नव्हे, तर न्यायनिष्ठ तत्त्वांच्या विरोधातही आहे.
ॲड. राहुल शिंदे यांनी सादर केलेला कायदेशीर आधार असलेला युक्तिवाद तसेच प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मा. सत्र न्यायाधीश साहेब यांनी आरोपी तुकाराम अरुण राऊत आणि शिवाजी अरुण राऊत यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय दिला.
या यशस्वी न्यायालयीन लढ्याबद्दल ॲड. राहुल शिंदे यांचे सहकारी अधिवक्ते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांकडून मनःपूर्वक अभिनंदन होत आहे.
स्रोत:(प्रसिद्धी पत्र)
