दिनांक ७ जून २०२६,अहिल्यानगर:
जीएसटी कार्यालयातील एका सेवानिवृत्त सहायक राज्य कर आयुक्ताने आपल्या अधिकृत युजर आयडीचा गैरवापर करून तब्बल ३ कोटी ८७ लाख ११ हजार ८५९ रुपयांचा अपहार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. सन २०१७ ते २०२२ या पाच वर्षांच्या कालावधीत हा कोट्यवधींचा घोटाळा झाला असून, याप्रकरणी भिंगार कॅम्प पोलीस ठाण्यात शनिवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
प्रकाश लक्ष्मण चव्हाण असे गुन्हा दाखल झालेल्या सेवानिवृत्त सहायक आयुक्ताचे नाव आहे. याप्रकरणी विद्यमान उपायुक्त हेमंत लक्ष्मण गांगे यांनी पोलिसांत फिर्याद दिली आहे.
सहा महिन्यांपूर्वी नगर कार्यालयात हजर झालेले उपायुक्त हेमंत गांगे यांच्या आधी संजय शिंदे हे उपायुक्त म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या कार्यकाळात ‘सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी कारखान्याने’ वेळोवेळी भरलेला १ कोटी ३० लाखांचा जीएसटी हा हॉटेल राजश्री (श्रीगोंदा), हॉटेल सिद्धांत (शिर्डी) व मे. कला एंटरप्रायजेस (नाशिक) या व्यापाऱ्यांच्या टिन (TIN) क्रमांकावर जमा झाल्याचे दिसून आले.
हा चुकीच्या करदात्यांच्या नावे जमा झालेला कर कारखान्याच्या नावे करण्यासाठी नाशिक कार्यालयामार्फत मुंबई मुख्य कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. मुंबई कार्यालयाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली असता, ‘चव्हाण पीएल’ (Chavan PL) हा युजर आयडी वापरून एकूण ४४ चलनांमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. मूळ व्यापाऱ्यांनी भरलेल्या कराच्या रकमा इतर व्यापाऱ्यांच्या टिन क्रमांकावर बेकायदेशीरपणे वर्ग करण्यात आल्या होत्या.
नियमानुसार चलनांमध्ये कोणतीही दुरुस्ती करताना संबंधित व्यापाऱ्यांची लेखी संमती घेणे बंधनकारक असते. मात्र, फेरफार करण्यात आलेल्या ४४ चलनांबाबतचे कोणतेही रेकॉर्ड किंवा संमतीपत्रे जीएसटी कार्यालयात आढळून आलेली नाहीत.
तपासादरम्यान चव्हाण याने स्वतःच्या नातेवाईकांना फायदा पोहोचवण्यासाठीही पदाचा गैरवापर केल्याचे समोर आले आहे. ‘मे. एस.एस. देशमुख पेट्रोलियम’ या पेट्रोलपंपाने भरलेला १ लाख ३० हजार रुपयांचा कर चव्हाण याने परस्पर त्याचा मुलगा अक्षय याच्या ‘नक्ष हॉटेल’च्या टिन क्रमांकावर वर्ग केला होता. या दुसऱ्या प्रकरणातही चव्हाण याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हा संपूर्ण घोटाळा शासकीय संगणकीय प्रणालीतील अधिकृत युजर आयडी आणि पासवर्डचा वापर करून करण्यात आला आहे. ही व्यापाऱ्यांची थेट ऑनलाइन फसवणूक असल्याने जीएसटी कार्यालयाने या गुन्ह्यात माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचा (IT Act) समावेश करण्याची लेखी मागणी पोलिसांकडे केली होती.
मात्र, भिंगार कॅम्प पोलिसांनी या प्रकरणात बोटचेपी भूमिका घेत आयटी अॅक्टचा समावेश केला नाही. “चौकशीनंतर कलमे वाढवता किंवा कमी करता येतात” असे कारण पुढे केल्याने, एवढ्या मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यात पोलिसांच्या संशयास्पद भूमिकेबाबत आता चर्चा रंगू लागली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत.
स्रोत:(ऑनलाइन वृत्त)
