दिनांक २८ जानेवारी, श्रीगोंदा:
ग्रामपंचायत निवडणुक सन २०२०-२५ च्या अनुषंगाने आरक्षण सोडत चुकीचे व राजकीय वरदहस्त असलेला खाजगी ठिकाणी घेतलेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांसह राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महसुल मंत्री, मुख्यसचिव, मुख्य निवडणुक आयुक्त, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, महसुल आयुक्त नाशिक यांना तहसीलदार व प्रांताधिकारी यांच्या याप्रकरणी चौकशी सह कारवाईचे निवेदन देण्यात आलेले आहे.
सविस्तर असे की, दिनांक २८ जानेवारी २०२१ रोजी सन २०२० – २५ दरम्यान कालावधीतील ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीची आरक्षण सोडत सभा, छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय श्रीगोंदा या शैक्षणिक संकुलाच्या जिम खान्यामध्ये घेण्यात आली. या ठिकाणी नमुद कार्यक्षेत्रातील ग्रामंपचायतीचे निवडुन आलेले सदस्य, पदाधिकारी व पत्रकारांच्या उपस्थितीमध्ये स्थानिक प्रशासनाचे प्रमुख श्रीगोंदा, पारनेर उपविभागीय अधिकारी श्री. सुधाकर भोसले व श्रीगोंद्याचे तहसिलदार प्रदिपकुमार पवार व त्यांचे प्रशासकीय कर्मचारी यांचे उपस्थितीत आरक्षण जाहीर घेण्यात आले.
नमुद प्रक्रिया ही राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या एका नेत्याच्या खाजगी शैक्षणीक संकुलनात जाहीर करण्यात आली. या ठिकाणी सभा घेणे संशयास्पद व चुकीचे असुन, स्थानीक प्रशासनाने याबाबत शासकीय इमारतीचा किंवा सांस्कृतीक भवनाचा वापर करणेच गरजेचे असतांना, एका राजकिय नेत्याच्या खाजगी संस्थेमध्ये ग्राम पंचायत निवडणकीचे आरक्षण सोडत करणे हे गैरसविधांनीक असल्याचे मत अनिल ठवाळ यांनी दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणी चौकशी करून, संबधीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्वरीत या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अश्या मागणीचे निवेदन जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य अनिल ठवाळ यांनी शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर केले आहे.
स्रोत:(अनिल ठवाळ यांनी प्रसिध्दीस दिलेले पत्र)
