दिनांक २४ ऑगस्ट,श्रीगोंदा:
केंद्र शासनाने शेतीमाल व्यापार सुधार धोरणा अंतर्गत पारित केलेल्या अध्यादेशांना पाठिंबा देण्यासाठी शेतकरी संघटनेने राज्यातील सर्व तहसिलदारां मार्फत प्रधानमंत्र्यांनां निवेदन देण्याचा कार्यक्रम पार पाडला. शेतकरी संघटनाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी कार्यक्रम‍ची माहिती पत्रकारांना दिली.
शेतकर्‍यांना बाजाराचे स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी केंद्र शासनाने ५ जून २०२० रोजी तीन अध्यादेश काढुन शेतीमाल व्यापारात अधीक खुलेपणा आणला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्य‍ंची मक्तेदारी संपवण्यात आली असुन, बाजार समितीच्या बाहेर शेतमाल व्यापार करता येइल, त्यासाठी परवान्याची आवश्यकता नाही. पॅनकार्ड असणारी कोणीही व्यक्ती खरेदी करू शकते व मार्केट यार्डाच्या बाहेर सेस घेतला जाणार नाही. तसेच धान्य कडधान्य, तेलबिया व कांदा बाटाटा आवश्यक वस्तुंच्या यादीतुन वगळला आहे आणि करात शेतीला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. हे तिनही निर्णय शेतकर्‍यांच्या हिताचे आहेत. आणखी काही सुधारणांची आवश्यकता आहे पण सरकारने हाती घेतलेल्या, शेती क्षेत्र खुले करण्याच्या निर्णयाला शेतकरी संघटनेचा पाठिंबा आहे.
अनेक डावे पक्ष व काही संघटना या अध्यदेशांना विरोध करत आहेत. त्यांच्या दबावाला बळी पडुन सरकारने हे उचललेले पाऊल मागे घेऊ नये. अशी विनंती संघटनेने निवेदनाद्वारे केली आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात हा निवेदन देण्याचा कार्यक्रम राबवण्यात आला असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्दीस दिली आहे.
स्रोत:(अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धीस दिलेली माहिती)
