दिनांक २ फेब्रुवारी, श्रीगोंदा:
शेतकर्‍यांकडे थकलेले वीजबीलवसूल करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीने वीज उपकेंद्रातूनच वीज पुरवठा खंडित करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.
शेतकर्‍यांच्या शेतात रब्बी हंगामाची पिके व फळबागा उभ्या आहेत. त्यांना सध्या पाण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. पाणी न मिळाल्यास पिके जळून जाण्याचा धोका आहे. यामुळे देशाची अन्न सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
म.र.वी.वि कंपनीने देशाच्या अन्न सुरक्षा कायद्याचा भंग केला आहे. विज कायद्यानुसार योग्य दाबाने वीज पुरवठा न केल्याने व १५ दिवस आगोदर नोटीस न दिल्यामुळे वीज कायद्याचा भंग केला आहे. व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे.
२०१२ पासून शेती पंपांना वाढीव वीजबिले देउन शेतकर्‍यांची व सरकारची फसवणूक केली आहे. पोलीस वीज कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यास तयार नाही. मात्र, शांततेत आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर ३५३ कलमा खाली खोटे गुन्हे दाखल केले आहेत.
शेतीमालाचे भाव जर सरकारने पाडले नसते.! तर, शेतकर्‍यांनी वीजबील भरले असते. पण, निर्यातबंदी, साठ्यांवर मर्यादा, वायदेबाजार बंदी, राज्यबंदी करून शेतीमालाचे भाव सरकारने शेतीमालाचे भाव पाडले आहेत. शेतकरी सरकारचे देणे लागत नाही. उलट शेतकर्‍यांना वीज वितरण कंपनी कडून येणे आहे.
मंगळवार दिनांक १ फेब्रुवारी पासून राज्यभरातील तालुक्यातील वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करतील. रोज सकाळी ११ ते संध्याकाळी ४ वाजे पर्यंत आंदोलन सुरु राहील.
वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम त्वरीत बंद करावी. विज बिले दुरुस्त करून द्यावीत, इगतपुरीच्या शेतकर्‍यांवर दाखल केलेले खोटे गुन्हे मागे घेऊन, त्यांना मुक्त करावे व बेकायदेशीर कारवाई करणार्‍या वीज वितरणच्या अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. या शेतकरी संघटनेच्या व स्वतंत्र भारत पक्षाच्या मागणया आहेत. अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, ललित बहाळे व स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनिल घनवट यांनी माध्यमांना प्रसिद्धीस दिली आहे.
स्रोत:(प्रसिद्धी पत्र)
