राज्यात सत्तेत यायचे असेल? तर,ओबीसीं शिवाय पर्याय नाही..
दिनांक ६ ऑगस्ट,श्रीगोंदा:
ओबीसी आरक्षण कपात केल्याच्या निषेधार्थ,दिनांक ५ ऑगस्ट रोजी श्रीगोंदा तहसिल कार्यालयावर संबंधित प्रवर्गातील आंदोलकांनी धडक मोर्चा काढला.सरकारचा निषेध करत,मागील वर्षभरापासून आरक्षण हा विषय चर्चेत आहे.तेंव्हा याच शासनाने तमाम ओबीसींना एक आश्वासन दिले होते की,ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही.पण,आज हेच आश्वासन शासन धुळीस मिळवताना दिसत आहे.ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कपात करण्याचा आदेशच या सरकारने काढला असून,या आदेशामुळे तमाम ओबीसींच्या भावना दुखावल्या असल्याचा आरोप यावेळी उपस्थित आंदोलकांनी केला आहे.
३१ जुलै २०१९ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५०℅ पेक्षा जास्त आरक्षण असू नये.या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार,राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या अर्थात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण कपात करण्यासंदर्भात वरील दिवशी आदेश याच सरकारने जारी केला. या अदयादेशामुळे ओबीसींचे सरपंच,पंचायत समिती सभापती,जिल्हा परिषद अध्यक्ष या सर्वांचीच संख्या कमी होणार.म्हणजेच,राजकीय आरक्षणात कपात होणार.ओबीसींची राजकारणातून हकालपट्टी या सरकारने केली असल्याचे मत,यावेळी प्रशासनास दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा दिल्या जाणार आहेत.पण,१९३१ साली इंग्रजांनी जी जाती निहाय जनगणना केली.त्यानंतर,आज तागायत ही जनगणना झालीच नाही. तर,कशाच्या आधारावर जागा वाटप करणार? हा मोठा यक्षप्रश्न असल्याचे यावेळी आंदोलन कर्त्यांनी नमूद केले आहे. निदान यासाठी तरी विद्यमान शासनाला जनगणना करावीच लागेल.त्याशिवाय,कोणताच पत्ता तुम्हाला हलवता येणार नाही.मग होवून जाऊ द्या जनगणना.अन करा लोकसंख्येच्या आधारावर जागा वाटप.पण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा वाटप व्हायला हव्यात अशीही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
सरकार दिलेल्या वचनाला जागत नाही.हे पुन्हा एकदा ओबीसीं ची आरक्षण कपात केल्यावरून कळाले.आतातरी ओबीसींचे डोळे उघडतील.आतापर्यंत ओबीसींची शांतता पाहिली.आता महाउद्रेक पाहाल.विहित वेळेत हा अदयादेश रद्द नाही केला?तर,विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोठ्या संकटाला आमंत्रण दयाल.केंद्रात आलात हो पण जर राज्यात यायचं असेल.तर,ओबीसी शिवाय पर्याय नाही.पुन्हा सरकार आणायचं असेल.तर,ओबीसींना दुखावून तुम्ही राज्यात येऊच शकणार नाही. हे कटुसत्य तुम्हाला मान्य करावे लागेल.जर,हा अदयादेश रद्द झाला नाही?तर,तमाम महाराष्ट्रामध्ये ओबीसींमार्फत तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.शिवाय, होणाऱ्या परिणामाला सर्वस्वी सरकार जबाबदार असेल.असे मत सामाजीक कार्यकर्ते गोरख आळेकर यांनी यावेळी मांडले.
या आंदोलनात(पंचायत समितीचे सभापती)शहाजी हिरवे,राजु गोरे,(नगरसेवक)संतोष कोथिंबीरे,रघुनाथ खामकर,जिजाराम खामकर,देवराव वाकडे,मुक्ताजी जाधव, विठोबा शिंदे,मच्छिंद्र सुपेकर,गोरख खेतमाळीस, आसिफभाई इनामदार,चंद्रकांत कोथिंबीरे,सागर वाकडे, सावता हिरवे,शिवाजी खेतमाळीस,विकास भूतकर, कांतीलाल कोकाटे,ओमकार शिंदे,किरण खेतमाळीस,तुषार खामकर,बाळासाहेब लोंढे,सचिन झगडे,सागर रसाळ,रोहन होले,पोपट झगडे,महेश डोळस,शिवाजी आळेकर,रामदास राऊत,पोपट आळेकर,तुषार आळेकर,महेश भूतकर,सुरेंद्र भोंग,रमेश गिरमे,भिमराव कोथिंबीरे इत्यादी उपस्थित होते. यावेळी,(नायब तहसीलदार)पाटील मॅडम व ठुबे मॅडम यांनी निवेदन स्विकारले.
