अर्थसंकल्पात शेतीला सापत्नभावाचीच वागणुक: अनिल घनवट.
(शेतीसाठी निराशजनक नव्हे तर घातक अर्थसंकल्प)

दिनांक २ जानेवारी,श्रीगोंदा:

भारताचा २०२० – २१ चा अर्थ संकल्प करदाते व उद्योग क्षेत्राला दिलासा देणारा असला तरी,शेतीला मात्र सापत्नभावाची वागणुक दिली गेली आहे. हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी निराशाजनक तर आहेच. पण शेती व देशासाठी घातक आहे असे मत शेतकरीसंघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.

भारताच्या वित्तमंत्री निरमला सितारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प अौद्योगिक विकासासाठी काही प्रमाणात चालना देणारा वाटत असला.तरी,कृषि प्रधान भारत देशातील कृषि क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करणारा व सापत्नभावाची वागणुक देणारा आहे.ज्या देशातील ६०% जनता अजुनही खेड्यात रहाते व शेतीवर अवलंबुन आहे.त्याच्या प्रगतीसाठी कोणतेही पाउल उचललेले दिसत नाही. जनतेची क्रयशक्ती वाढविण्या साठी आयकर कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.पण, खेड्यातील ६०% जनतेची क्रयशक्ती वाढविण्याच्या दृष्टीने काही केलेले नाही. ग्रामिण जनतेची क्रयशक्ती वाढल्या शिवाय उद्योग धंद्यांना चालना मिळू शकत नाही. नविन रोजगार निर्मिती होऊ शकते याकडे दुर्लक्ष केलेले दिसते.

औद्योगिक वस्तू निर्मिती व निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.मात्र,कांद्याच्या निर्यातीवर आज ही बंदी आहे. अनेक शेतीमालांवर आयात/निर्याती संबंधी सरकारी हस्तक्षेप कमी करण्याबाबत काहीच बोलले गेले नाही. शेतीला स्पर्धाक्षम करण्याचा मानस अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला.अोैद्योगिक क्षेत्रात उपलब्ध सर्व तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी आवश्यक वातावरण निर्माण करण्यात येणार आहे.मात्र,शेतीला स्पर्धाक्षम करण्यासाठी जनुक सुधारित (जेनिटकली मॉडिफाइड) बियाणे वापरण्याची परवानगी मात्र, नाही.शेती पुन्हा झीरो बजेट व नैसर्गीक पद्धतीकडेच घेऊन जाण्याचा सरकारचा कल आहे. हे शेती व देशा अधोगतीकडे घेउन जाणारे आहे. हे देशासाठी घातक आहे असे मत अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रातून केले आहे.

शेतीसाठी प्रस्तावित १६ कलमी कार्यक्रम हा अनेक वर्षापासुन सुचविला जात आहे. मागिल बजेटमध्ये होते तेच या बजेटमध्ये पुन्हा मांडले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा पुनरउच्चार केला.पण ते कसे करणार ? याचे स्पष्टीकरण नाही.जे अर्थसंकल्पात मगिल वर्षी मांडले त्याच्या अंमलबजावणीचे मुल्यमापन कधी होत नाही. आता अर्थ संकल्पही निवडणुक जाहीरनाम्या सारखे झाले आहेत. फक्त जाहीर करायचे अंमलबजावणीची जवाबदारी नाही. शेतीला १५ लाख कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. तर कसे व कोणाला मिळणार? महाराष्ट्रात ८०% शेतकरी थकबाकीदार झाले आहेत. त्यांना लाभ मिळणार नाही. ८०% अप्पभूधारक आहेत त्यांना अर्थ सहाय्य करण्याची मर्यादा किती असणार? मग या अर्थ सहाय्अचा लाभ नेमका कोणाला मिळणार? शेतीमाल साठवणुकीसाठी गोदामे बांधण्याच्या निर्णयाचे स्वागत पण प्रत्यक्षात ते कधी उभे राहणार? प्रत्येक अर्थसंकल्पात तरतुद असते पण परिणाम दिसत नाहीत. शेतीमाल वाहतुकीसाठी किसान रेल व विमान सेवा उपल्ब्ध होणार. यात शेतकऱ्यांपेक्षा शेतीमाल व्यापाऱ्यानां सुविधा मिळणार असली तरी ते स्वगतहार्य आहे. पण त्या आगोदर शेतकऱ्यांना व्यापार स्वातंत्र्य देणे महत्वाचे होते. शेतमाल प्रक्रिया उद्योगाला प्रत्साहन देणारे धोरण अर्थसंकल्पात दिसत नाही. ग्रामिण भागात रोजगार निर्मिती होइल असे काही उपाय नाहीत. पडिक जमिनित सोलर प्रकल्प उभे करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे.पण,हे खुप महागडे काम आहे व तयार होणारी वीज सरकारी वीज कंपनीला विकावी लागते. सरकारकडुन पैसे मिळण्याची खात्री नाही. साखर कारखान्यांनी शासनाला पुरविलेल्या इथेनॉलचे पैसे मिळण्याबाबत अनुभव वाइट आहे. वैयक्तिक शेतकरी असे महागडे सोलर प्रकल्प स्वखर्चाने लावणे कठीण आहे.

एकुणच केंद्र शासनाने शेतीला व शेतकऱ्यांच्या विकासाला गांभिर्याने घेतलेले दिसत नाही. देशाचा सर्वांगिण विकास साधायचा असेल, उद्योग धंदे भरभराटीला यायचे असतील व बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर ग्रामिण जनतेच्या खिशात पैसा येणे महत्वाचे आहे. शेतकऱ्यांना व्यापाराचे स्वातंत्र्य देणे व तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य देण्यासाठी शासनाला कसलाही खर्च नाही.फक्त घोषणा करायची आहे.मात्र, सरकार हे करण्यास तयार नाही.या बजेटमध्ये शेती व्यवसायाला सापत्नभावाची वागणुक दिली गेली.असे खेदाने म्हणावे लागते.असे मत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.