दिनांक ४ जून (पिसोरेखांड,श्रीगोंदा):
खांडगाव ते कोसेगव्हानच्या पठारावरील माती उत्खनन सतत सुरु होते व माती खाली आणण्यासाठी वन विभाग हद्दीमधून पौकलेंनच्या सहाय्याने डोंगर तोडून रस्ता बनवण्यात आला. तशी तक्रार तहसिलदार महेंद्र माळी व वन अधिकारी दिघे यांच्याकडे केली.मात्र,दोषींवर कारवाई झाली नाही. बेकायदेशीर कामे करणारे व संविधानिक अधिकाराचा गैरवापर करणारे अधिकारी मोकाट सुटणार असतील. तर, पुढील काळात आंदोलना शिवाय पर्याय उरणार नसून, तहसीलदार व वनविभागाच्या अधिकऱ्यांचा निषेध करण्यासाठी आंदोलन करणार असल्याचे बहुजन समाज पार्टीचे जिल्हा पदाधिकारी सुनिल ओहोळ व योगेश खेंडके यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितले आहे.
सदर उत्खनन व वाहतूक दिनांक ०१ जून २०२० पर्यंत सुरु होती. परंतु, वरील अधिकाऱ्यांकडून कुठलीही दाखल घेतली गेली नाही. कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. हे गौणखनिज उत्खनन श्रीगोंदयाचे तहसिलदार व वनाधिकारी यांच्या आशीर्वादानेच सुरु होते व यामध्ये मोठा आर्थिक व्यवहार झाला असल्याची आसपासच्या गावांमध्ये चर्चा आहे.असा आरोप सुनिल ओहोळ यांनी केला आहे. प्रशासकीय अधिकारी व माती माफियांनी लॉकडाऊनचा फायदा उठवत, पठार भकास व कंगाल केले असून, रस्ता करण्यासाठी जंगलातील झाडे नष्ट करत निसर्गाचा ऱ्हास केला गेला आहे. तसेच, येथे काही भाग हा माळढोक कार्यक्षेत्राखाली येतो तर, काही भाग हा प्रादेशिक वन विभागाकडे येतो. यात बेकायदेशीर लाखो ब्रास माती उचलली गेल्यामुळे सरकारचा कोरोडो रुपयांची रॉयल्टी कर बुडाला आहे. एकंदरीत तहसिलदार महेंद्र माळी व वन अधिकारी हे बिनधास्त असून, त्यांना घटनेनी घालून दिलेल्या कर्तव्याची जाणीव नाही असे दिसते. त्यांना श्रीगोंदा तालुका जहागिरीमध्ये मिळाला प्रमाणे वागत असून, ते माती माफियांना साथ देत असल्याने, यामध्ये त्यांचे हात बरबटलेले दिसत आहेत. रक्षकच भक्षक झाल्याचे दिसत असल्याने, याबाबीची चौकशी करून तहसिलदार महेंद्र माळी व वनाधिकारी दिघे यांच्यावरती कारवाई करावी. याचबरोबर माती माफिया व झाडे तोडून रस्ता बनवणाऱ्यास पुन्हा असे कृत्य करण्याचे धाडस होवू नये व निसर्गाचा व्हास रोखला जावा यासाठी कारवाई होणे गरजेचे असल्याचे ओहोळ यांनी म्हटले आहे.
लॉकडाऊनचा काळ असून, पोलीस प्रशासनावरती ताण येऊ नये. त्यामुळे, आजपर्यंत आंदोलन न करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, बेकायदेशीर कामे करणारे व संविधानिक अधिकाराचा गैरवापर करणारे अधिकारी मोकाट सुटणार असतील.तर, पुढील काळात आंदोलना शिवाय पर्याय उरणार नाही. तसे झाल्यास त्यास शासन व प्रशासन जबाबदार राहील.असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
तहसिलदार महेंद्र माळी व वनाधिकारी दिघे यांनी संविधानिक अधिकाराचा गैरवापर केल्याबद्दल दिनांक १५ जून २०२० सोमवार रोजी तहसिलदार व वनाधिकारी यांचा निषेध म्हणून, तहसिल कार्यालय श्रीगोंदा येथे एकदिवसीय उपोषण करण्यात येईल.या उपोषणामध्ये लॉकडाऊनच्या नियमाचे पालन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
