दिनांक १४ ऑगस्ट २०२४, श्रीगोंदा:
तालुक्यातील आढळगाव ग्रामपंचायतीमध्ये काही सदस्यांच्या जातीयवादी कृत्यांमुळे ग्रामपंचायतीला मागासवर्गीय समाजाच्या तीव्र रोषाचा सामना करावा लागत आहे. या घटनेचे मूळ दिनांक ३१ जुलै २०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या ग्रामपंचायत बैठकीतील ठराव क्रमांक ७ मध्ये आहे, ज्यामध्ये अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करण्यासंदर्भात कामे निवडण्याचा विषय मांडण्यात आला होता.
ठरावावरील चर्चेविना, जवळपास दहा सदस्यांनी एकमताने ठरावाला नामंजूर केले. या निर्णयास सरपंच, उपसरपंच आणि एका सदस्याने विरोध दर्शविला होता. मात्र, बहुसंख्येने ठरावाला विरोध केल्याने तो नामंजूर करण्यात आला.
आढळगाव ग्रामपंचायतीतील सदस्यांच्या या जातीयवादी निर्णयामुळे, काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ठराव नामंजूर करणाऱ्या सदस्यांवर कारवाईसाठी पुढाकार घेतला आहे. याबाबत गटविकास अधिकारी राणीताई फराटे यांना दिलेले निवेदन त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करुन सादर केले आहे. यावर विभागीय आयुक्तांमार्फत लवकरच कारवाईबाबत निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या प्रकरणाच्या अनुषंगाने कायद्यातील बाबी अतिशय गंभीर आहेत. कोणत्याही सदस्य, सरपंच किंवा उपसरपंचाने आपल्या कर्तव्यात गैरवर्तन केल्यास किंवा जातीयवादी वर्तन केल्यास त्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याचा अधिकार आयुक्तांना आहे. याशिवाय, अशा कृत्यांसाठी आयुक्तांच्या निर्णयानुसार, संबंधित व्यक्तीला ग्रामपंचायतीतूनही निष्कासित केले जाऊ शकते.
मागासवर्गीयांच्या विकास कामांबाबत या ठरावामुळे ग्रामपंचायतीत तीव्र रोष व्यक्त झाला आहे. जातीयवादी निर्णयामुळे प्रशासनाने या प्रकरणात तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे. काही अधिकाऱ्यांनी संबंधित सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई होऊ शकते असे संकेत दिले आहेत.
आढळगाव ग्रामपंचायतीतील या घटनेनंतर मागासवर्गीय संघटनांनी या निर्णयाचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांनीही जातीयवादाचे काही उदाहरणे समोर येत आहेत, हे अत्यंत चिंताजनक आहे.
स्रोत:(प्रसिद्धी पत्र)
