दिनांक १८ जानेवारी २०२५, पुणे:
पाच वर्षांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. २०१५ च्या सुधारित नियम १६ नुसार, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक वर्षी दोन वेळा बैठक घेणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच, आजपर्यंत १२ बैठका होणे अपेक्षित होत्या. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार, सामाजिक न्याय विभागाने वेळोवेळी या बैठकीसाठी वेळ मागितला, पण मुख्यमंत्र्यांकडून वेळ दिला नाही.
या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासनाचे अपयश दिसून येते. राजकीय दबावामुळे अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल असलेल्या आरोपींना समाजात उंच मान मिळत आहे, तर फिर्यादींना अनेक वेळा पोलीस ठाण्यांत बोलावण्यात येते आणि त्यांना दबाव टाकून फिर्याद मागे घेण्यासाठी सांगितले जाते. विशेषतः महिलांवर अत्याचाराच्या प्रकरणात, त्यांच्यावर विशेष दुर्लक्ष केले जाते आणि त्यांना आणखी त्रास दिला जातो.
पुणे शहर आणि पुणे ग्रामीण भागात अट्रॉसिटीच्या केसेसमध्ये उदासीनता दिसून येते. प्रशासन नेहमीच आरोपींना वाचवण्यासाठी प्रयत्नशील असते, ज्यामुळे कायदा धाब्यावर बसतो. त्यात आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे आरोपी आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध असतात आणि उच्च न्यायालयाचा फायदा घेत विरोध करतात, ज्यामुळे फिर्यादींना न्यायालयीन प्रक्रिया पार करण्यासाठी अडचणी येतात. परिणामी, अत्याचाराच्या प्रकरणांचा निकाल लांबणीवर पडतो आणि आरोपी मोकाट फिरत आहेत.
या परिस्थितीत, कॅप्टन कुणाल गायकवाड यांनी सरकार आणि प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. जातीय अत्याचार थांबवण्यासाठी सरकारने कणखर पाऊले उचलावीत, अन्यथा या अत्याचारांच्या प्रकरणांमध्ये न्याय मिळवण्यासाठी संघर्ष करणे अधिक कठीण होईल.
स्रोत:(पत्रकार अमर घोडके)
