दिनांक ३० जुलै,श्रीगोंदा:
अनेक वर्षांपासून ज्युनिअर कॉलेजचे प्राध्यापक वेतनापासून वंचित आहेत. आतापर्यंत २०० पेक्षा जास्त या प्रश्नावर आंदोलने झाली असताना, शासन स्तरावर नमूद आंदोलनांची दखल घेतली गेली नाही.
सविस्तर असे की, गेल्या वर्षी ऑगष्ट महिन्यात मुंबईत आझाद मैदानावर ज्युनिअर कॉलेजच्या प्राध्यापकांनी मोठे आंदोलन केले. त्या आंदोलनात पोलिसांनी आंदोलनकर्त्या शिक्षकांनवर लाठी हल्ला केला. यावेळी, अनेक शिक्षक जखमी झाले. तेंव्हा कोठे तत्कालीन भाजप सरकारने १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय काढून १६३८ ज्युनिअर कॉलेजला २०% अनुदान १ एप्रिल २०१९ पासून देऊ असे घोषित केले. त्याबरोबरच शासनाने काही ज्युनिअर कॉलेज अनुदानास घोषित न करता, एक प्रकारे अघोषित ज्युनिअर कॉलेजांवरती अन्याय केला आहे. असे मत प्रा.नितीन झणझणे यांनी प्रसार माध्यमांना दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रात नमूद केले आहे.
घोषित कॉलेजांना सुद्धा अद्यापपर्यंत वेतन दिले नाही. त्यामुळे या प्राध्यापकांच्या मनात असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. माध्यमांशी बोलतांना प्रा. झणझणे म्हणाले की, कोरोनाच्या काळात अनेक शिक्षक बेरोजगार झाले आहेत. त्यांचा चूल पेटवण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. कित्येक शिक्षकानीं आत्महत्या केल्या, तरी, शासनाने याची दखल घेतली नाही. मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक बैठकीकडे घोषित आणि अघोषित कॉलेजचे प्राध्यापक आज आपला निर्णय होईल या आशेने पाहत आहेत. परंतू, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषयी ऐरणीवर येत नाही. त्यामुळे शिक्षकांवरती एक घोर अन्याय असल्याचे झणझणे यांनी नमूद केले आहे.
घोषित आणि अघोषित कॉलेजला तात्काळ अनुदान द्यावे आणि गेल्या २० वर्षीपासून होणार अन्याय दूर करावा, अशी मागणी (मुव्हमेंट फॉर टीचर्स राईट्स संघटनेचे नाशिक विभाग प्रमुख) प्रा. झणझणे यांनी शासनाकडे केली आहे. यावेळी (संघटनेचे राज्य निरीक्षक) पांडुरंग भोपळे, (राज्य संघटक) प्रा. राहुल सोनवणे. (राज्य सल्लागार) प्रा. गिरमकर, प्रा. राम सोनवणे आदी पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
(स्त्रोत:प्रसिद्धी पत्र)
