श्रीगोंदा, ३० जुलै २०२५ (प्रतिनिधी):
श्रीगोंदा पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक किरण शिंदे हे सध्या मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकले असून, मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर गंभीर आरोप करत १५ ऑगस्ट रोजी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. आरोपांनुसार, पोलीस निरीक्षक शिंदे हे आपल्या पदाचा गैरवापर करत, अनुसूचित जाती-जमातीच्या नागरिकांशी अपमानास्पद वागणूक देतात, असंविधानिक भाषा वापरून दम देतात आणि त्यांच्या तक्रारींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात.
बहुजन समता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंतराव सकट यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “पोलीस निरीक्षक शिंदे यांनी अनेक वेळा मागासवर्गीय व आदिवासी समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयातून हुसकावून लावले आहे. ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया टाळली जाते. त्यामुळे समाजात तीव्र नाराजी आहे.”
वसंतराव सकट यांनी आणखी एक महत्त्वाची माहिती उघड करत सांगितले की, “जामनेर येथे आदिवासी भिल्ल समाजावर झालेल्या अत्याचार प्रकरणातही पोलीस निरीक्षक किरण शिंदे यांची वादग्रस्त भूमिका होती. त्यांनी तेथे दंगल घडवून आणल्याचे आरोप आहेत. जातीयवादाच्या कारणास्तव त्यांची बदली श्रीगोंदा येथे करण्यात आली होती, अशी माहिती जामनेरमधील पदाधिकाऱ्यांकडून मिळाली आहे.”
वसंतराव सकट यांनी स्पष्ट केले की, “श्रीगोंद्यात मागासवर्गीय व आदिवासी समाजावरील अन्याय आणि पोलिसांची निष्क्रियता याच्या विरोधात आम्ही आवाज उठवणार आहोत. १५ ऑगस्ट २०२५ या स्वातंत्र्यदिनी श्रीगोंदा येथे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. हे आंदोलन केवळ प्रतीकात्मक न राहता, दररोज तीव्रतेने वाढवण्यात येणार आहे. पोलिस निरीक्षक किरण शिंदे यांची बदली होईपर्यंत आंदोलन थांबवले जाणार नाही.”
या आंदोलनाद्वारे मागणी करण्यात येणार आहे की, पोलीस निरीक्षक किरण शिंदे यांच्यावर अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा. तसेच, त्यांच्या आचारसंहितेतील उल्लंघनामुळे तात्काळ निलंबनाची कारवाई व्हावी.
स्रोत:(अधिकृत माहिती)
काय आहे..? ॲट्रॉसिटी प्रकरणात “सेक्शन ४”..!
अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989) मधील कलम ४ (Section 4) हे सरकारी कर्मचारी किंवा सार्वजनिक सेवक (जसे की पोलीस अधिकारी) जर स्वतःच्या कर्तव्यात कसूर करतात, विशेषतः SC/ST समाजावरील अत्याचाराच्या तक्रारींमध्ये दुर्लक्ष, विलंब, किंवा पक्षपातीपणा करतात, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी हे कलम लागू केलं जातं.
स्रोत:(Google)
