दिनांक २० ऑक्टोबर, श्रीगोंदा:
तालुक्यातील SC, ST, VJNT सह दुर्लक्षित घटकांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे किंवा ते कसत असलेली अतिक्रमित जागा नियमाकुल करून, पीडितांना समाज प्रवाहात आनत, सक्षम करण्यासाठी शासनाने निर्धारित केलेल्या नियम व निकषांची अंमलबजावणी व्हावी. यासाठी ‘बहुजन समाज पार्टी‘ (जिल्हा प्रभारी) सुनिल ओहोळ व तालुका युनिटच्या माध्यमांतून आमरण उपोषण करण्यात आले. या आंदोलनासाठी तालुक्यातील शेकडो पिडीत, दलित, आदिवासी बांधव उपस्थित होते.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, श्रीगोंदा कार्यक्षेत्रातील अनुसूचित जाती, जमातीच्या बांधवांनी अनेक वर्षांपासून सहन केलेली उपेक्षा आतातरी दूर व्हावी आणि शासनाने निर्धारित केलेल्या अटीनुसार स्थानिक प्रशासनाने नमूद बांधव कसत असलेली जमीन व राहत असलेली जागा नियमाकुल करण्यासाठी महसूल व पंचायत समिती प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा. लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लावावा. या उद्देशाने सदर आंदोलन करण्यात आले. अनेकदा प्रशासनाला या सर्व गोष्टी निदर्शनास आणून देऊनही कारवाई होत नसल्याने हे आंदोलन करावे लागल्याचे आंदोलकांनी नमूद केले.
आदिवासी विकास मंत्र्यांनी श्रीगोंदा तालुक्यात घेतलेल्या आढावा बैठकीमध्येही तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांच्यासह प्रशासनाला आदिवासी बांधव स्थिर व्हावा. अनं त्याची भटकंती थांबावी. म्हणून, महाराष्ट्र शासनाने वेगवेगळे उपक्रम राबवले आहेत. त्यापैकी आदिवासी समाजातील प्रत्येकाला हक्काची जागा, घरं, जातीचे दाखले, रेशन कार्ड, शिक्षण मिळावे यासाठी पुढाकार घेतलेला आहे. असे नमूद केले होते. त्यासाठी स्थानिक प्रशासनानेही या सर्व बाबींची पूर्तता करण्यासाठी सक्रिय व्हावे. असे सक्तीचे आदेश नुकतेच दिले होते. याबाबत (जिल्हा प्रभारी, BSP, अहमदनगर) सुनिल ओहोळ यांनी आपल्या भाषणात बोलतांना उल्लेख केला.
स्थानिक प्रशासनाचे प्रमुख (तहसीलदार) मिलिंद कुलथे, (विस्तार अधिकारी) कैलास जगताप, गांगर्डे मॅडम, (नायब तहसीलदार) नांद्रे मॅडम, (गटविकास अधिकारी) शेलार साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये आंदोलनाचे आयोजक सुनिल ओहोळ, (जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य) अनिल ठवाळ यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.
त्यांनी यावेळी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सांगितले की, अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन ग्राम विकास अधिकारी व समकक्ष अधिकाऱ्यांच्या माध्यमांतून होत नाही. हे दुर्दैव आहे. अनेक ग्रामपंचायतीही आदिवासी, मागासवर्गीय समाजाला देण्यात येणाऱ्या जागा व घरकुलांबाबत उदासीन असून, चुकीचे निर्णय व ठाराव करत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी लक्ष घालने गरजेचे झाले आहे. जर, शासनाच्या निर्देशाची अंमलबजावणी करण्यास तालुक्यातील अधिकारी, पदाधिकारी उदासीन असतील. तर, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे सदस्य, पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करीत, पीडितांच्या हक्कासाठी जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांच्या कार्यालयासमोर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल. असा इशारा यावेळी सुनिल ओहोळ यांनी बोलतांना दिला आहे. (तहसीलदार) मिलिंद कुलथे यांनी दिलेल्या सकारात्मक आश्वासनानंतर सदर आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.
या आंदोलनामध्ये जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य अनिल ठवाळ, बाबासाहेब ओहोळ, विठ्ठल मस्के, नितीन जावळे, सुनिल आढाव, संतोष चव्हाण, सलीम (भाई) आत्तार, माधव उल्हारे, स्वप्निल पवार, संतोष भोसले, अजित भोसले, मोहन काळे, रामसिंग भोसले, चंद्रकांत माळी, सुकली चव्हाण सह महिला व तरुण मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
स्त्रोत:(आंदोलन दिनांक २० ऑक्टोबर २१)
