दिनांक १५ ऑगस्ट,श्रीगोंदा:
भारतीय घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व सर्व संविधानकर्त्यांनी भारतातील समस्त नागरिकांना स्वतंत्र भारतात संविधानाद्वारे न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता प्रदान केली आहे. या मानवी मुल्यांची जपणूक करण्याची जबाबदारी केंद्र व राज्य सरकारवर दिलेली आहे. मात्र, त्याप्रमाणे सरकारे जबाबदारी पार पाडतांना दिसत नाहीत. देशात व विविध राज्यांत समतेच्या विरुध्द विचारसरणीचे सरकार आल्यापासून देशभर अनुसूचित जाती, जमाती व बौद्धांवर अन्याय,अत्याचार वाढले आहेत. त्यांना संविधानाने दिलेल्या सेवा – सुविधा षडयंत्र करुन शिस्तबध्द पद्धतीने काढून घेण्याचे काम बहुमतांच्या जोरावर चालू आहे. विषमतेने, भेदभावाने, जातीभेदाने त्यांचा अतिशय छळ केला जात आहे. त्यामुळे या समाजात असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागली आहे.असे निवेदन आज भारतीय बौद्ध महासभेच्या श्रीगोंदा पदाधिकाऱ्यां कडून स्थानिक प्रशासनास देण्यात आले आहे.शिवाय विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इत्यादींची जन्मभूमी व कर्म भूमीत अन्याय, अत्याचार आणि प्रश्नांच्याबाबत निवेदने देऊनही अद्याप उचित न्याय मिळालेला नाही. प्रकरणांमुळे जनतेत असंतोष पसरलेला आहे.
अन्याय अत्याचार:
लॉक डाऊन काळात महाराष्ट्रातील नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, बीड, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, अहमदनगर, जळगांव इत्यादी जिल्ह्यांत घडलेल्या १५ गंभीर प्रकरणांमध्ये संबंधितांवर योग्य कारवाई केली गेली नाही. तसेच देशातील इतर राज्यांत कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा येथेही घटना घडल्या आहेत, त्यात वाढच होत आहे. भारतीय बौध्द महासभेने महाराष्ट्र राज्य सरकारला दि.२२/६/२०, दि.९/७/२० रोजी दिलेल्या पत्रां प्रमाणे कार्यवाही व्हावी.
साकेत नगरी:
सध्याच्या अयोध्या नगरीत समतलीकरणांत अनेक बौद्ध अवशेष सापडले असुनही, त्या बुद्धकालीन साकेत नगरीत भव्य बुद्ध विहार बांधण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही नाही. न्यायपालिका ही बौध्द जनतेची बाजू ऐकायला सुद्धा तयार नाही. न्यायपालिकेने या प्रकरणात तथ्य व पुराव्यांवरून निर्णय न देता, आस्थेवर निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे बौध्द समाजावर घोर अन्याय झाला आहे. या बाबत भारतीय बौध्द महासभेने केंद्र सरकारला दि.२५/५/२०, दि.२७/५/२० रोजीच्या पत्रान्वयें केलेल्या मागणीप्रमाणे कार्यवाही व्हावी.
राजगृह:
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे निवासस्थान ” राजगृह ” या कोट्यावधींच्या श्रद्धा स्थळावर भ्याड हल्ला करुन दहशत निर्माण केली आहे. या हल्यामागचा सुत्रधार कोण आहे व पकडलेल्या हल्लेखोरांवर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला गेला नाही. तसेच चैत्यभुमी, दीक्षाभूमी, जन्मस्थळ महु व डॉ. आंबेडकर भवन, दादर या कोट्यावधींच्या श्रद्धास्थळांना कायमस्वरूपी सुरक्षा दिली गेली नाही. भारतीय बौध्द महासभेने राज्य सरकारला दि.१३/६/२०, दि.९/७/२० च्या पत्रान्वये केलेल्या मागणीप्रमाणे कार्यवाही व्हावी.
चैत्यभूमी:
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक ” चैत्यभुमी ” ला झाकुन, दृष्टीआड करणारे CRZ व इतर कोणत्याही परवानग्या न घेता केलेले अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी निवेदन व स्मरणपत्र देऊनही बृहन्मुबई महानगर पालिकेकडून कोणतीही कारवाई झाली नाही किंवाअद्याप पाडण्यात आलेले नाही. भारतीय बौध्द महासभेने बृहन्मुंबई महापालिकेस दिलेल्या दि. १४/६/२०, दि. ३०/६/२० च्या पत्राअन्वयें कार्यवाही व्हावी.
डॉ.आनंद तेलतुंबडे:
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातजावई डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांना बनावट प्रकरणात अटक करुन दि.१४/४/२० पासून कारागृहात डांबले गेले आहे. त्यांच्या प्रकरणी तीन न्यायाधीशांची समिती नेमून चौकशी करावी व त्यांना जामीन द्यावा. भारतीय बौध्द महासभेने केंद्र सरकारला दिलेल्या दि.२२/४/२० च्या पत्राअन्वयें मागणी केल्याप्रमाणे कार्यवाही व्हावी.
पदोन्नती तील आरक्षण:
मागासवर्गीयांना (भारतीय संविधानातील कलम १६ नुसार बौध्द, अनुसुचित जाती – जमाती व महाराष्ट्र आरक्षण कायदा २००४ नुसार इतर मागासवर्गीय) पदोन्नतीमध्ये आरक्षण सन २०१७ पासून बंद केले आहे. वास्तविक मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधिन राहून खुल्या प्रवर्गाप्रमाणे आरक्षण देणे आवश्यक आहे. तसेच मा. सर्वोच्य न्यायालयातील दि.२१/८/२० रोजीच्या सुनावणी पूर्वी निष्णात वकील व मंत्री गट स्थापन करणे, याचिकाकर्त्यांची बैठक घेणे बाबत राज्य सरकारला दिलेल्या दि. ३१/७/२० च्या पत्राअन्वयें मागणी केल्याप्रमाणे कार्यवाही व्हावी.
खाजगीकरण / कंत्राटी करण:
मागासवर्गीयांना (भारतीय संविधानातील कलम १६ नुसार बौध्द, अनुसुचित जाती-जमाती व महाराष्ट्र आरक्षण कायदा २००४ नुसार इतर मागासवर्गीय) नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळु नये म्हणून सरकारी कंपन्या/कंपन्यातील काही विभागांत खाजगीकरणाचा/ कंत्राटीकरणाचा सपाटा लावला आहे तो तात्काळ थांबवावा.
राजर्षी शाहू शिष्यवृत्ती:
परदेशात उच्च शिक्षणासाठी राजर्षी शाहु महाराज शिष्यवृत्ती योजनेला उत्पन्नाची अट ६ लाख व इतर जनरल प्रवर्गातील विद्यार्थ्यासाठी २० लाख असा भेदभावपूर्वक अन्याय थांबवावा व SC, ST साठी कोणतीही उत्पन्नाची अट नसावी इत्यादी बाबत भारतीय बौध्द महासभेने राज्य सरकारला दि.१६/७/२० च्या पत्रान्वये मागणी केल्याप्रमाणे कार्यवाही व्हावी.
डॉ.बाबासाहेब यांचा अपमान:
केंद्रीय अभ्यासक्रमाच्या आय. सी. एस. ई. च्या दहावीच्या इतिहासाच्या ” Total History & Civics ” या पूस्तकात महात्मा गांधी, पंडित नेहरू यांच्या सह माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, माजी लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजन व देश – विदेशातील सगळ्या विद्वानांची फोटोसह माहिती दिली आहे. परंतु भारतीय संविधान निर्माण करणारे आणि सामाजिक सुधारणा व स्त्रियांचे हक्क इत्यादी द्वारे देश घडविण्याचे काम करणारे, तसेच जगातील प्रमुख विद्वान म्हणून जगाने दखल घेतली आहे असे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विसर पडणे म्हणजे हे सरकार समतेच्या विरुध्दचे मनुवादी विचारसरणीचे असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सबब डॉ.बाबासाहेबांचा अपमान करणारे हे संतापजनक पुस्तक त्वरीत मागे घेण्यात यावे.
नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये आरक्षण:
नव्या शैक्षणिक धोरणात आरक्षणाच्या तरतुदी बाबतची माहिती स्पष्ट केलेली नाही. त्यामूळे समाजामध्ये संभ्रम झाला आहे. तरी संविधानातील आरक्षण व सेवा सुविधांच्या तरतूदीनुसार विद्यार्थी प्रवेश, फी सवलत, नोकऱ्या इत्यादीबाबत अंमलबजावणी करावी. कोणताही अन्याय करु नये.
आम्ही खरच स्वातंत्र्यात आहोत काय ? असा प्रश्न आता समाजातून विचारला जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधुन शनिवार दिनांक १५ ऑगस्ट २० रोजी ध्वजारोहन झाल्यानंतर हे निवेदन देण्यात आले आहे.
दिलेल्या निवेदनावर (जिल्हा सचिव अहमदनगर, दक्षिण) सतिश ओहोळ (श्रीगोंदा तालुकाध्यक्ष) प्रशांत चव्हाण, रावसाहेब घोडके, राजू ओहोळ, पंडित कांबळे इत्यादींच्या सह्या आहेत.
स्रोत:(सतीश ओहोळ सर यांचे प्रसिद्धी पत्रक व निवेदन)
