दिनांक २७ नोव्हेंबर,श्रीगोंदा:
महात्मा फुले समता परिषदेच्या अथक प्रयत्नांमुळे मा. शरद पवार यांनी २३ एप्रिल १९९४ रोजी महाराष्ट्रात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली. देशपातळीवर केंद्रीय नोकऱ्या व शिक्षणात २७ टक्के आरक्षण देणारा मंडल आयोग १३ ऑगष्ट १९९० रोजी लागू करण्यात आलेला होता. त्याला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हेंबर १९९३ रोजी मान्यता दिलेली होती. पुढे २००६ साली उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले.
महाराष्ट्रासारख्या फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या राज्यात १९६७ साली शिक्षण व शासकीय सेवेत दहा टक्के आरक्षण दिले गेलेले होते. त्याची शिफारस त्यावेळच्या राज्य सरकारने नेमलेल्या बी.डी. देशमुख आयोगाने अभ्यासपुर्वक केलेली होती. त्या जातींच्या यादीमध्ये वेळोवेळी मुटाटकर समितीच्या व राज्य मागास वर्ग आयोगांच्या शिफारशींमुळे वाढ होत गेली. आज ह्या यादीत ( इ.मा.व, वि.मा.प्र, वि.जा.भ.ज. ) ४०० पेक्षा आधिक ‘जातीजमातीचा समावेश आहे.
राज्यात जरी ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी असे तीन उपगट असले व व्हीजेएनटीचे आणखी चार उपगट असले.तरी, ह्या सर्व जातीजमाती केंद्रीय यादीत ओबीसी म्हणूनच ओळखल्या जातात. तसेच पंचायत राज्यातील राजकीय आरक्षणासाठी त्या सर्वांना ओबीसी म्हणूनच मान्यता आहे. केंद्रीय पातळीवरील शिक्षण व नोकर्‍यात तसेच पंचायत राज्यातील राजकीय आरक्षणात या सर्वांना मिळून २७ टक्के जागा आरक्षित आहेत. मात्र आपल्या राज्यात अनुसुचित जाती व जमातींचे आरक्षण २० टक्के असून ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी यांना अनुक्रमे १९ टक्के, ११ टक्के व २ टक्के असे मिळून ३२ टक्के आरक्षण दिले जातेय.
तथापि मेडीकल व इंजिनियरिंगच्या जागांमध्ये एसबीसीचे २ टक्के हे ओबीसीतून दिले जात असल्याने ओबीसीला अंतत: फक्त १७ टक्के आरक्षण मिळते. आदीवासी बहुल अशा नंदुरबार, पालघर, गडचिरोली आदी जिल्ह्यांमध्ये तर ते अवघे ६ ते ९ टक्के दिले जाते. या आरक्षणामुळे आजवर सुमारे ५ लाख व्यक्तींना राजकीय सत्तेची पदे ( ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हापरिषद, नगर परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका इत्यादीमध्ये ) मिळाली. लाखो विद्यार्थी एमपीएससी, युपीएससी परीक्षा पास होऊन राज्य व केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये विविध पदांवर काम करू लागले. लाखो विद्यार्थी, इंजिनियर, डॉक्टर, वकील, सीए झाले. आज हे आरक्षण संपवण्याचा घाट घातला जात आहे. मुंबई व दिल्लीच्या न्यायालयात विविध अर्ज करून सर्व ओबीसींना बाहेर काढण्याचा कट तयार केला जात आहे. मराठा समाजाला ओबीसीत घालून ओबीसी आरक्षण पळवून नेण्याचा कुटील डाव आखला जात आहे. मुंबई उच्च्च न्यायालयामध्ये मराठा नेते व न्या. गायकवाड आयोगाचे सर्वेक्षणाचे कंत्राट मिळवणार्‍या छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनी या संस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब सराटे यांनी 4/2019 ही जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. ती स्विकारली गेलेली आहे. लवकरच तिची सुनावणी होईल. सराटे यांनी राज्यातील सर्वच्या सर्व ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी जातीजमातींचे आरक्षण बंद करण्याची मागणी केलेली आहे.
याचा अर्थ १९५० पासून अस्तित्वात असलेले व्हीजेएनटी आरक्षण, १९६७ पासून मिळणारे ओबीसी आरक्षण व १९९० च्या दशकात सुरू झालेले एसबीसी न्यायालयाच्या मार्गाने रद्द करण्याचा कट आखण्यात आलेला आहे. त्यासाठी दिलेली कारणे निराधार,ओबीसी द्वेशावर आधारलेली आहेत. ह्या जाती जमातींचा कोणताही अभ्यास न करता त्यांना आरक्षण दिले गेलेले आहे.हा सराटे यांचा आक्षेप बिनबुडाचा आहे. प्रत्यक्षात बी. डी. देशमुख आयोग, मंडल आयोग, मुटाटकर समिती, न्या. खत्री आयोग, न्या. बापट आयोग, न्या. सराफ आयोग, न्या. भाटीया आयोग यांनी सखोल अभ्यास करूनच या जातीजमातींना आरक्षण दिलेले आहे.
मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळावे असेच आमचे मत आहे. त्यासाठी ओबीसीच्या ताटातला घास पळवला जाऊ नये, ओबीसीच्या कोट्याला हात न लावता मराठा बांधवांना वेगळे आरक्षण जरूर द्यावे अशीच आमची मागणी आहे. न्या. म्हसे व न्या. गायकवाड आयोगांनी तशी शिफारस केली व त्यानुसार राज्य सरकारने कायदा केला. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिलेली आहे.
अशा परिस्थितीत सराटे व इतर मराठा व्यक्ती/संस्थांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातच घालावे तसेच आत्ताच्या सर्व ओबीसी जातींना बाहेर काढावे अशा विपरित मागण्या सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या आहेत. त्या मागण्या मान्य झाल्यास दुंबळ्या, मागासलेल्या, बलुतेदार, अलुतेदार असलेल्या ह्या सर्व कष्टकरी जातींवर न भुतो न भविष्यती अन्याय होणार आहे. ओबीसी व मराठा बांधवांमध्ये असलेला सलोखा, एकोपा बिघडावा, त्यांच्यामध्ये वैर निर्माण व्हावे, राज्यातील राष्ट्रीय एकात्मता संपवावी, या दुष्ट हेतूने, जातीयवाद्यांच्या, घटनाविरोधी शक्तींच्या चिथावणींवरून हे बाळासाहेब सराटे काम करीत आहेत.
या पार्श्‍वभूमीवर आज श्रीगोंदा तालुक्यात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद च्या वतीने निवेदन श्रीगोंदा तहसील कार्यालयाचे नायब तहसीलदार ढोले मॅडम यांना देण्यात आले यावेळी मा. सरपंच देवराव वाकडे, समता परिषदेचे श्रीगोंदा तालुकाध्यक्ष संजय डाके सावता परिषदेचे तालुकाध्यक्ष राजु गोरे, गोरख आळेकर, संदिप उमाप, सागर गोरे आदी उपस्थित होते.
स्रोत:(गोरख आळेकर यांनी प्रसिध्दीस दिलेली माहिती)
