दिनांक २५ डिसेंबर, श्रीगोंदा:
श्रीगोंदा पोलीस यंत्रणेने एक अजब-गजब कारभार केला आहे. एका मागासवर्गीय इसमाच्या ॲट्रॉसिटी दाखल करण्याच्या मागणीवर अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद केली आहे. मात्र, हे करत असतांना नमूद NC मध्ये आरोपीने फिर्यादीस जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा उल्लेख केला आहे. मात्र, अधिकृत गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली आहे.
फिर्यादीचे ॲट्रॉसिटी दाखल करण्याचे म्हणणे असतांना, त्याचा अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल न करता, जातीवाचक भाषा वापरल्याचा उल्लेख तर केला. मात्र, हातात अदखलपात्र गुन्ह्याची प्रत सोपवुन फिर्यादीच्या तोंडाला पाने पुसलेत..!
सविस्तर असे की, घर भाड्यातून उद्भवलेल्या वादाच्या निमित्ताने नितीन जावळे या मागासवर्गीय इसमाने श्रीगोंदा पोलीस स्टेशनला ऑनलाईन तक्रारी अर्ज दाखल केला आहे. पोलीस निरीक्षक रामराव ढिकले यांना भेटून त्यांनी सांगितले की, माझा घर मालक मला व कुटुंबियांना घरभाडे व वीज बिलासाठी नाहक मानसिक त्रास देत आहे. मी त्याचे वीज बिल व घर भाड्याची रक्कम दिली असून, घरमालक जातीवाचक शब्द वापरत मला सार्वत्रिक अपमानित करीत आहे.
घर मालक ज्ञानदेव गोपाळा मते हा माझ्याशी फोनवर बोलत असतांना असंविधानिक, अश्लील व जातीवाचक भाषा वापरत आहे. हे सर्व ऐकून घेऊन निरीक्षक साहेबांनी NC नोंदवण्यास सांगितली.
पीडिताची ॲट्रॉसिटी दाखल करण्याची मागणी असतांना ठाणे अंमलदार यांनी अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला. परंतु, फिर्यादीमध्ये जातीवाचक शिवीगाळ केली असल्याचा उल्लेख केला. या प्रकरणातून असे निष्पन्न होते की, प्रशासनाला अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे प्रशिक्षण घेणे गरजेचे झाले आहे.
मुळात ॲट्रॉसिटीची मागणी असताना तात्काळ ॲट्रॉसिटी नुसार गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. अधिकारी गुन्हा दाखल करण्यास अडचण किंवा टाळाटाळ करीत असल्यास.? दाखल अमलदार म्हणजे पोलीस निरीक्षक यांच्यावर कलम ४ नुसार कारवाईची मागणी करता येते. मात्र, फिर्यादीचे म्हणणे ऐकूनही, अनपेक्षित गुन्हे दाखल करणे. हेही फिर्यादीची बोळवण केल्याचे या प्रकरणात समोर येत आहे.
सर्वसामान्य मागासवर्गीयांना ॲट्रॉसिटी नुसार गुन्हा दाखल करण्यासाठी किती अडचणी आहेत. हे या प्रकरणातुन सिद्ध होत आहे. तर, एकीकडे राजकीय दबावातून एकाच गावात, एकाच दिवशी, एकाच विषयाच्या अनुषंगाने परस्परविरोधी लोकांविरोधात सहजरित्या ॲट्रॉसिटीनुसार गुन्हे दाखल होतात. हे कालचेच उदाहरण आहे.
याबाबत बहुजन समाज पार्टीचे जिल्हा प्रभारी सुनील ओहोळ यांनी प्रसिद्धी पत्र देत, पोलीस यंत्रणेच्या या गजब कारभाराला उजेडात आणले आहे. त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे की, श्रीगोंदा पोलीस ठाण्यामध्ये अनुसूचित जाती, जमातीचा फिर्यादी गेला. तर, वेगळा न्याय आणि उच्चवर्णीय समाजाचा फिर्यादी असाल तर, गुन्हे दाखल करताना वेगळा न्याय लावला जात आहे.
नितीन विष्णू जावळे हे त्यांच्यावरील अन्याय विरोधात तक्रार दाखल करण्यास गेले असता, त्यांच्याकडील फोनची ऑडिओ रेकॉर्डिंग क्लिप ज्यामध्ये ज्ञानदेव गोपाळा मते हा इसम जातिवाचक शब्द वापरताना स्पष्ट ऐकू येत आहे. जावळेंकडे ऑडिओ क्लिप, घर भाड्याचे व वीजबिलाचे पुरावे असताना, मते हा जावळेंना जाणीवपूर्वक मानसिक त्रास देत आहे. याबाबत तक्रार देण्यासाठी श्रीगोंदा पोलीस स्टेशनला गेलेल्या जावळेंना अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अर्थात ॲट्रॉसिटी नुसार गुन्हा दाखल करण्यास नकार देण्यात येतो. ऑडिओ क्लिप गृहीत धरली जाणार नाही..! असे म्हणत पोनी ढिकले NC नोंद करण्यास सांगतात.
याविषयी सुनील ओहोळ यांनी प्रसिद्धी पत्रामध्ये प्रश्न उपस्थित केलायं की, जावळे यांची ऑडिओ क्लिप गृहीत धरली जात नाही. तर, मंग वलघुड ग्रामपंचायतीतील ग्रामसेवकाने राम घोडके व आनंद शिंदे या मागासवर्गीय कार्यकर्ता व पदाधिकाऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केली. यात ऑडिओ क्लिपच्या आधारे राम घोडके व आनंद शिंदे यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. यातूनच स्थानिक पोलिस प्रशासन सवर्णांना अंगाशी व मागासवर्गीयांना पायाशी धरत असल्याचे जाहीर होत आहे. याप्रकरणीही ॲट्रॉसिटी दाखल करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा व आंदोलन करण्याची गरज भासत असल्याचे सुनील ओहोळ यांनी नमूद केले आहे.
स्त्रोत:(दाखल अदखलपात्र गुन्हा)
