दिनांक ७ जुलै २०२५, श्रीगोंदा:
ग्रामीण भागातील विकासासाठी स्थानिक आमदारांच्या शिफारशीनुसार राबवली जाणारी २५/१५ योजना (अर्थसंकल्पीय विषय क्र. २५१५ १२३८) सध्या बनावट शासन निर्णयामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जलद गतीने मंजुरी मिळावी म्हणून खोटा जीआर तयार करण्यात आला होता. या फसव्या दस्तऐवजाच्या आधारावर अहमदनगर जिल्ह्यातील अहिल्यानगर, पारनेर, श्रीगोंदा व नेवासा तालुक्यांमध्ये तब्बल ४५ कामे सुरू करण्यात आली.
कंत्राटदारांनी कामे पूर्ण करून पैसे मागितले असता, मंत्रालयाने दस्तऐवज तपासून ३ ऑक्टोबर रोजी असा कोणताही अधिकृत शासन निर्णय नसल्याचे स्पष्ट केले. परिणामी सर्व पेमेंट थांबवण्यात आले असून विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या प्रकारानंतर ग्रामीण विकास विभागाने २८ मार्च २०२५ रोजी परिपत्रक काढून, अधिकृत पत्रव्यवहार फक्त soyoj6.rdd-mh@nic.in या मेलवरूनच ग्राह्य धरावा, असा आदेश दिला आहे.
निवडणुकीपूर्वी गडबडीत विकासकामांना मंजुरी दिली जात असताना कोणी तरी फायदा घेतल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. हा प्रकार सध्या एका जिल्ह्यापुरता उघड झाला असला तरी इतर जिल्ह्यांतील कामांचीही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने सर्व जिल्हा परिषदांना व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अशा प्रकरणांबाबत सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. या फसवणुकीमुळे निवडणुकीपूर्वीच्या विकासकामांतील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
स्रोत:(ऑनलाईन वृत्त)
