दिनांक २५ डिसेंबर, श्रीगोंदा:
तालुक्याचे राजकारण सहकारी कारखान्यांच्या निवडणुकीमुळे तापलेले आहे. राजकीय यंत्रणा दगदगीत आणि लगबगीत असतांनाही या प्रकरणी कोणत्या राजकीय नेत्याने पोलिसांना फोन करून, ॲट्रॉसिटी दाखल करण्यास भाग पाडले.? असा प्रश्न पुरोगामी कार्यकर्त्यांच्या चर्चेत येत आहे.
कारण श्रीगोंदा पोलीस ठाण्यात सामान्यांकडून ॲट्रॉसिटी दाखल करणे हे काय सोपे काम नाही. त्यासाठी आंदोलन करावी लागतात.. उपोषण करावे लागते.. अन्यथा, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन, पाठपुरावा करावा लागतो. तरच, श्रीगोंदा पोलीस ठाण्यात ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात येतो. परंतु, एकाच गावात एकाच विषयाच्या अनुषंगाने सहजगत्या दोन ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल झाल्याने शंका बळावली आहे.
याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, किरकोळ राजकीय वादाचे पर्यावसन होऊन, तालुक्यातील भावडी गावात दोन परस्पर विरोधी गटातील लोकांनी एकमेकांचे मागासवर्गीय कार्यकर्ते हाताशी धरून, सवर्ण समाज व भटक्या जमातीच्या लोकांवर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हे दाखल केले आहेत. काही दिवसांपूर्वी या ग्रामपंचायतीतील खुर्च्या चोरी केल्याच्या कारणावरून काही लोकांवर चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
त्याचा मुद्देमाल म्हणजे, चार प्लास्टिकच्या खुर्च्या पोलीस हस्तगत करू न शकल्यामुळे यंत्रणेने आरोपींना ताब्यात घेत कोर्टापुढे सादर केले होते. या प्रकरणात आरोपींच्या वतीच्या महिलांनी समोरच्यांना विचारले की, तुम्हीं राजकारण करून आमच्या लोकांना तुरुंगात टाकले.? असे विचारल्याने समोरच्यांच्या भावना दुखावल्या आणि त्यांनी मागासवर्गीय महिलांना पुढे करून, त्यांच्यावर ॲट्रॉसिटी नुसार गुन्हे दाखल केले.
आत्ता यांनी गुन्हे दाखल केले म्हणून, परस्पर विरोधी गटातील लोकांनीही मागासवर्गीय महिला पुढे करत, गुन्हा दाखल करणाऱ्यांच्या पाठीराख्या सवर्णावर ॲट्रॉसिटी नुसार गुन्हे दाखल केले. हे इतक्या सहजपणे दाखल करण्यामागे तालुक्यातील सवर्ण पुढाऱ्यांनी हस्तक्षेप केला. अशी चर्चाही रंगू लागली.
त्यामुळे श्रीगोंदा तालुक्यात हे जे काय चाललंय..! याविषयी चर्चा होणेही सहाजिकच आहे. कारण, एखाद्या घटनेतील पीडिताचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी लागणारा कालावधी.. अनं नमूद प्रकरणांत तात्काळ दोन ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल झाल्याने, राजकीय हस्तक्षेपासह पोलीस यंत्रणेवर शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक बनले आहे.
तालुक्यातील मागासवर्गीय कार्यकर्त्यांची प्रतिक्रिया
ॲट्रॉसिटी दाखल करण्यासाठी सामान्यांना संघर्ष करावा लागत असतांना, राजकारणाच्या वापरासाठी दोन परस्परविरोधी गट जर, ॲट्रॉसिटीचा वापर करत असतील. तर हा कायदा अशा राजकारणामुळेच बदनाम होत चालला आहे. खरंच ज्याच्यावर अन्याय होतो, तो पीडित पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचतच नाही. तेथेही राजकारण्यांची पिलावळ त्यांना आडवी पडते आणि प्रकरण दाबले जाते. दुर्बलांना न्याय मिळावा यासाठी अमलात असलेला ॲट्रॉसिटी कायदा श्रीगोंदा तालुक्यात मात्र, राजकारणाच्या हातचे बाहुले झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.: सुनील ओहोळ (BSP जिल्हा प्रभारी, अहमदनगर)
दलित, आदिवासींवर होणाऱ्या अन्यायांच्या घटनांत अनेकदा वरिष्ठांकडे पाठपुरावा केल्यानंतरच स्थानिक प्रशासन ॲट्रॉसिटीनुसार गुन्हा दाखल करते. परंतु, नमूद प्रकरणात इतक्या जलद परस्पर विरोधी ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल होणे संशयास्पद आहे. अशा घटनांबाबत आंदोलन करण्याची गरज असून, दलित, आदिवासी सह राजकीय पदाधिकाऱ्यांमध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्याविषयी जनजागृती होणे गरजेचे आहे.: (अनिल ठवाळ, मा.जि प सदस्य, अहमदनगर)
स्रोत:(दाखल फिर्यादी)
