नगर पालिकेतील जनतेच्या समस्यांवर प्रभागसभा हा एकच पर्याय: राजेश डांगे.
श्रीगोंदा,दिनांक २६ जुलै:
ग्रामपंचायत हद्दीतील ग्रामसभा धर्तीवर,नगरपालिका हद्दीत नगरसभा कायदा व्हावा व अस्तीत्वात असलेल्या प्रभाग सभेची अमंलबजावनी व्हावी.याबाबत,राजेश डांगे यांनी मुख्यमंञ्यांना निवेदन सादर केले आहे. स्वच्छ व पारदर्शक कारभार करुन, एक वेगऴा अादर्श महाराष्ट्र शासनाने देशापुढे ठेवला असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
सदर निवेदनात डांगे यांनी नमूद केले आहे की,नगरपालीका हद्दीत नगरसभा झाल्यास भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.नागरीकांना आपल्या कररुपी भरलेल्या पैशातुन,राज्य व केंद्र सरकारने पाठविलेल्या पैशांचा योग्य पद्धतीने,योग्य ठीकाणी विनियोग होतो का नाही?हे समजेल.तसेच यातुन केलेली कामे किती वर्ष टिकणारी आहेत? ठेकेदाराकडे किती वर्ष देखभालीसाठी आहे? याची माहीती मीळण्यास मदत होईल. या मागणीसाठी राजेश डांगे यांनी नगरसभा आंदोलनामार्फत जानेवारी २०१७ पासुन केंद्र सरकार,राज्य सरकार,जिल्हाधीकारी(अहमदनगर),विभागीय आयुक्त(नाशिक)आदि ठीकाणी पाठपुरवठा केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.श्रीगोंदा नगरपालीकेला वारंवार निवेदने दिली असता,त्यांनी प्रभाग क्र ४ ची २ मे रोजी प्रभागसभा घेतली.यातुन,प्रभागातील सामान्य नागरीकांना मीहीती विचारण्याची संधी उपलब्ध झाली.
नंतर एकुण पाच प्रभागापैकी तीन प्रभागांमध्ये प्रभागसभा झाल्या.यावेळी नगसभा आंदोलनामार्फत आपले शहर प्रति हिवरेबाजार ही संल्कपना मांडली.त्यास नागरीकांनी भरभरुन प्रतिसाद दिल्याचे शासनास दिलेल्या निवेदनातुन नमूद केले आहे.नगरसभा कायदा केल्यास,स्वप्नातील महाराष्ट्र विविध शहरांमध्ये प्रत्यक्षात अस्तित्वात येईल.राज्यामध्ये तालुक्याच्या मुख्यालयापुर्वी हाताच्या बोटावर मोजण्याईतक्या नगरपालीका होत्या.मध्यंतरी विद्यमान शासनाच्या राजवटी मध्ये ठिकठिकाणी नगरपरिषदा,नगरपंचायती केल्याने,हाताच्या बोटावर मोजण्या एेवढ्या शहरात ग्रामपंचायती शिल्लक राहील्या आहेत.त्यामुळे,नगरसभा कायद्याची नितांत गरज असल्याचे डांगेनीं यातून शासनास सांगितले आहे.सध्या नगरपालिका हद्दीमध्ये प्रभागसभा तीन महिन्यातुन एकदा घेण्याची तरतुद आहे.याचीही कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने अदेश करावेत अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली.
नगरसभा आंदोलनाने ५ मे २०१७ रोजी जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची भेट घेवुन,त्यांना निवेदन दिले आहे. तसेच ३१ जुलै २०१७ रोजी जिल्हाधीकारी(अहमदनगर), १४ सप्टेबर २०१८ रोजी महसुल आयुक्त(नाशिक विभाग) इत्यादींना निवेदन सादर केले आहेत. यासंदर्भात नाशिक विभागाने जिल्हाधीकारी(अहमदनगर)व श्रीगोंदा नगरपालीकेला पञ पाठविले असून,त्यांच्याकडून अद्याप काही हालचाली झाल्याचे दिसत नाही.यासाठी महाराष्ट्र शासनाने याबाबत आदेश निर्गमित करावेत.अशी मागणी राजेश डांगे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे.
