श्रीगोंद्यात तीन पिढ्यां दलित,आदिवासी,भटके-विमुक्त,मूलभूत सुविधांपासून वंचित..
अजूनही राहायला घर नाही..शासनाच्या सौर प्रकल्पाची विज लावायची कशात?
दिनांक १० सप्टेंबर,(पिसोरेखांड)श्रीगोंदा:
श्रीगोंदा तालुक्यातील पिसोरेखांड येथे,गावाच्या पूर्वेला एक आदिवासी भिल्ल समाजाची वस्ती आहे.गेल्या तीन पिढ्यांपासून याठिकाणी लोक वास्तव्यास आहेत.साधारण शंभरच्या आसपास लोकवस्ती असलेले हे ठिकाण,समाज प्रवाहापासून पूर्ण वंचित आहे.राहायला घर नाही,पिण्याला पाणी नाही,मुलांच्या शाळेची व्यवस्था नाही,रस्त्याची सहलाइटची सोय नाही.साधारण सर्वच मूलभूत गरजांपासून हे ठिकाण येथील रहिवाशी कित्येक वर्ष झाली दुर्लक्षित असल्याचे समजते आहे.
एकीकडे शासन मागेल त्याला घर देण्याच्या तयारीत असतांना, येथील दलित-आदिवासी-भटके-विमुक्त गेल्या तीन पिढ्यां घरापासून उपेक्षित आहेत. याठिकाणी भिल्ल समाजाची साधारण ७५ ते ८० लोक मातंग समाजाची २०- २५ लोकं, बौद्ध समाजाची १०,रामोशी समाजाची १०,धनगर समाजाची ५ अशी लोकवस्ती असलेले हे दुर्लक्षित ठिकाण,समाज प्रवाहापासून कोसो दूर असल्याचे दिसत आहे.सोई सुविधांसह शिक्षणापासून दुरावलेला हा इलाका,सामान्य जीवन जगण्याजोगा व्हावा,यासाठी काही सामाजिक संघटना पुढे आलेल्या आहेत,समाज प्रक्रियेत सक्रिय असलेले बहुजन समाज पक्षाचे(जिल्हा प्रभारी)सुनील ओहोळ तसेच(एकलव्य संघटनेचे)दत्ता माळी यांनी सदर प्रकरण माध्यमांसमोर आणण्याचे ठरवले.त्यानुसार,आज दिनांक ९ सप्टेंबर रोजी नमूद ठिकाणी पीडितांची भेट घेत,त्यांच्याशी वार्तालाप केला असता,वास्तव्याला असलेले लोक अतिशय दयनीय व आदिम जीवन जगत असल्याचे समोर येत आहे.
पिसोरे खांडच्या पूर्वेला साधारण दोन किलोमीटर अंतरावर,गेल्यावर ही वस्ती पाहायला मिळते.या ठिकाणी ३५ ते ४० कुडाच्या झोपड्या आहेत.
झोपड्यांवर तळवट अंथरून पावसाचा बंदोबस्त करण्यात आलेला आहे. काही छप्पर तर सतरा ठिकाणी छिद्र पडलेली आहेत.घराच्या बाजूला वाढलेले गवत,अस्ताव्यस्त पडलेली लाकडं,दगडं मातीची ढिगारे,वाढलेल्या वेड्या बाभळी,दारात ग्रामपंचायत मार्फत लावण्यात आलेले मात्र सध्या बंद पडलेले सौरदिवे.साधारण,अशा अवस्थेत पठाराच्या पायथ्याला आपले आयुश्य कसेबसे व्यथित करत आहेत.गेल्या तीन पिढ्या असेच जीवनमान चालू असल्याचे,एका जेष्ठ व्यक्तीने सांगितले.प्रशासनही आमच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.राजकारणी मतापुरते दारात येतात.राहायला घर नाही.घरकुल मागायला गेलो. तर,पंचायत समितीचे अधिकारी तुमच्या नावावर जमीन नाही म्हणून सांगतात. राहतोय ती जमीन वन विभागाची असल्याचे समजते.मात्र, अनेक वर्षांपासून साधा वनपाल किंवा फॉरेस्टचा शिपाई इथं का राहता म्हणून विचारायला आला नाही? मंग कशी झाली वन विभागाची जमीन? असा सवाल येथील रहिवासी करत आहेत.
गट विकास अधिकारी प्रशांत काळे यांना याप्रकरणी विचारणा केली असता.शेजारी कुठे शासकीय भूखंड असल्यास त्या ठिकाणावर त्यांचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भात वरिष्ठांशी विचारणा करतो.असे बी.डी.ओ.नी सांगितले. मात्र,बहुजन समाज पक्षाचे (जिल्हा प्रभारी) सुनील ओव्हाळ यांनी या वंचित व उपेक्षित समाज बांधवांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्धार केला आहे. यांच्यासाठी जिल्हा स्तरांवर व्यापक आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी माध्यमांना सांगितले आहे. देशातील सामन्यांतील सामान्य माणूस,माणसाप्रमाणे जगला पाहिजे.
यासाठी,संविधानामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तरतूद करून ठेवली. असूनही, सदर ठिकाणावरील माणसे हे स्वातंत्र्य काळापासून मूलभूत सुविधांच्या प्रतीक्षेत आहेत.तरी शासन त्यांना त्यांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्यास उदासीन असल्याचे चित्र या प्रकरणी पहावयास मिळत आहे.यासाठी बहुजन समाज पार्टीचे (प्रदेशाध्यक्ष) सुरेश साखरे,(राष्ट्रीय महासचिव व महाराष्ट्र राज्य प्रभारी) खासदार डॉ. अशोक सिद्धार्थ यांच्या मार्गदर्शनाखाली, नमूद वंचित घटकांसाठी व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी व्यापक आंदोलन उभारणार असल्याचे या ठिकाणी बोलतांना ओहोळ यांनी स्पष्ट केले आहे. यावेळी महेंद्र इंगळे(सामाजिक कार्यकर्ते),संदीप चव्हाण,स्वप्निल पवार,विठ्ठल मस्के,सलीम अत्तार(विधानसभा प्रभारी),सुलेमान शेख,सह पीडित समाज बांधव उपस्थित होते.
शासन अनेक जनकल्याणाच्या योजना राबवत असून,त्या योजनांचा फायदा राजकारण्यांना होत असल्याचं याठिकाणी समोर येत आहे.अश्याच एका योजनेपैकी शासनामार्फत तालुक्यात राबवण्यात येणाऱ्या सौर वाहिनी प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज,या वंचितांची घरं प्रकाशमान करू शकणार नाही हे मात्र, शासकीय योजनांचे दुर्दैव आहे.हे या प्रकरणातून समोर येत आहे.
