दिनांक २२ मे २०२५, अहिल्यानगर:
जिल्ह्यातील सात तालुक्यांतील एकूण ३७८ ग्रामपंचायत सदस्यांनी राखीव प्रवर्गातून निवडून आल्यानंतरही तीन वर्षांत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्या अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू झाली असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून संबंधित सदस्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
या नोटिसांनुसार, सुनावणीच्या निश्चित तारखेला संबंधित सदस्यांनी स्वतःचे म्हणणे सादर करणे बंधनकारक आहे. गैरहजर राहिल्यास, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १० (१)(अ) अंतर्गत त्यांच्या निवडी रद्द होऊ शकतात, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
१ जानेवारी २०२१ ते ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या व जुलै २०२४ पर्यंत जात पडताळणी प्रमाणपत्र न सादर करणाऱ्या सदस्यांना ही कारवाई लागू आहे. ग्रामविकास विभागाने पूर्वी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली होती, तरीही अनेक सदस्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आतापर्यंत जामखेड (८२), राहाता (१०), आणि अहिल्यानगर (५५) तालुक्यातील एकूण १४७ सदस्यांची सुनावणी पार पडली आहे.
श्रीरामपूर (२५) आणि राहुरी (२१) येथील सुनावणी नुकतीच पूर्ण झाली आहे. संगमनेर (१०१) आणि अकोले (३४) तालुक्यातील सदस्यांना लवकरच नोटिसा दिल्या जाणार असून, त्यासाठीच्या तारखा ठरवण्यात येणार आहेत.
तसेच श्रीगोंदा, पारनेर, शेवगाव, पाथर्डी, कर्जत, आणि कोपरगाव तालुक्यांतील सदस्यांची सुनावणी प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे.
प्रशासनाकडून जातवैधता सादर न करणाऱ्या सदस्यांविरुद्ध निर्णायक पावले उचलण्याची तयारी सुरु झाली असून, अनेकांची सदस्यता धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
स्रोत:(ऑनलाईन वृत्त)
