माळढोक प्रकल्पाच्या ‘इको झोन’ मधील आरक्षित क्षेत्र घटवण्याची सुजय विखे यांची मागणी..
नगर जिल्ह्यातील कर्जत व श्रीगोंदा तालुक्यातील सुमारे ७८१८ वर्ग किलोमीटरमध्ये माळढोक प्रकल्प आहे.
व्हायरल न्यूज:
माळढोक अभयारण्य प्रकल्पातील ‘इको झोन’मुळे तेथील शेतकऱ्यांना शेती करण्यास अडचणी येत असून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीवर शेती करून उदरनिर्वाह करता यावा, यासाठी नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलकडून आरक्षित केलेल्या जमिनीचे १० किलोमीटर अंतर कमी करून ४०० मीटर करावे. या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांचे निवेदन खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील यांनी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेऊन दिले.
नगर जिल्ह्यातील कर्जत व श्रीगोंदा तालुक्यातील सुमारे ७८१८ वर्ग किलोमीटरमध्ये माळढोक प्रकल्प आहे. १९७९ मध्ये सुरु झालेल्या या प्रकल्पासाठी अतिरिक्त ६७७ वर्ग किलोमीटरचे क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी एकूण ८४९६ म्हणजे जवळपास ८५०० वर्ग किलोमीटरचे क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने याचे सुसूत्रीकरण करत हे क्षेत्र १२२९ वर्ग किलोमीटरपर्यंत केले. मात्र २०१९ मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने अधिसूचना प्रसिद्ध करून अभयारण्याभोवतीचा ५४८ वर्ग किलोमीटरचा परिसर पर्यावरणासाठी संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा इरादा व्यक्त केला. हे क्षेत्र ५४८ वर्ग किलोमीटर वरून ५९१ वर्ग किलोमीटर करण्याचा सुधारित प्रस्ताव दिला गेला. कर्जत व श्रीगोंदा तालुक्यातील सुमारे १२४ गावातील ३० हजार हेक्टर क्षेत्र यामुळे बाधित होणार आहे. आधीच १९७९ पासून वेळोवेळी अभयारण्यासाठी क्षेत्रांमध्ये वारंवार बदल केल्यामुळे जनतेमध्ये असंतोष आहे.
प्रकल्पासाठी संवेदनशील घोषित केल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी व उद्योग धंदा यासाठी अडचणी येत आहेत. याकडे खासदार विखे पाटील लक्ष वेधले. पर्यावरण संतुलन व विकास यांची सांगड घालून प्रस्तावित ५९१ वर्ग किलोमीटर संवेदनशील क्षेत्र घोषित स्थगिती द्यावी. तसेच संवेदनशील क्षेत्राचे घोषीत १० किलोमीटर अंतर कमी करून ४०) मीटर करावे,अशी मागणी केली. याबाबत लवकरच पर्यावरण मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
