दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२६:
हरित लवादाचा दणका, प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी ७५ लाख आणि सुधारणात्मक कामांसाठी ५१ लाख रुपये खर्च करण्याचे निर्देश..
अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील सहकार महर्षी शिवाजीराव नारायणराव नागवडे सहकारी साखर कारखाना (युनिट १) आणि त्यातील डिस्टिलरी प्रकल्पामुळे झालेल्या पर्यावरणाच्या नुकसानीप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) पश्चिम विभाग ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.
कारखान्यातून होणाऱ्या सांडपाणी गळतीमुळे आणि मळीच्या टाकीच्या स्फोटामुळे घोड नदी व परिसरातील शेतीचे प्रचंड नुकसान झाल्याचे ताशेरे ओढत, न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजित कुमार बाजपेयी यांच्या खंडपीठाने कारखान्याला १ कोटी ६ लाख ७ हजार ९० रुपयांचा पर्यावरणीय दंड ठोठावला आहे.
शिवाय प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी ७५ लाख आणि सुधारणात्मक कामांसाठी ५१ लाख रुपये खर्च करण्याचेही निर्देशही दिले, असे एकूण २ कोटी ३२ लाख कारखान्याला द्यावे लागणार आहेत.
हे संपूर्ण प्रकरण काष्टी येथील रहिवासी आणि जागरूक शेतकरी सचिन सुदामराव पाचपुते यांनी हरित लवादासमोर मांडले होते. त्यांनी दाखल केलेल्या मूळ तक्रारीनुसार, कारखान्याच्या डिस्टिलरी युनिटमधून प्रक्रिया न केलेले दूषित पाणी नैसर्गिक नाल्यांमध्ये आणि पर्यायाने घोड नदीत सोडले जात होते.
या कायदेशीर लढाईत अर्जदार सचिन सुदामराव पाचपुते यांच्या वतीने ॲड. तानाजी बी. गंभीरे आणि ॲड. विजय म्हस्के यांनी प्रभावीपणे युक्तिवाद केला.
ॲड. तानाजी बी. गंभीरे यांनी पुराव्यासह सिद्ध केले की, १० फेब्रुवारी २०२२ रोजी कारखान्याच्या मळीच्या टाकीचा स्फोट झाल्यामुळे सुमारे या अपघातात अंदाजे १० ते १२ हजार मेट्रिक टन मळी सांडली होती. हा मळीच्या टाकीचा स्फोट १० फेब्रुवारी २०२२ रोजी साखर कारखान्याच्या परिसरात झाला.
स्फोटामुळे मळी कारखान्याच्या परिसरात पसरली आणि जवळच्या नैसर्गिक नाल्यात (माळीचा ओढा) शिरली. ही मळी या नाल्यात सुमारे १ किलोमीटर अंतरापर्यंत वाहत गेली आणि जवळच्या शेतजमिनीतही पसरली.
या स्फोटामुळे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची भिंत कोसळली आणि पर्यावरणासह शेतकऱ्यांचेही मोठे नुकसान झाले. या मळीच्या आम्लयुक्त स्वरूपामुळे आणि तापमानामुळे परिसरातील ५ निलगिरीची झाडे जळून मेली होती.
या प्रकरणात केवळ कारखानाच नव्हे, तर देखरेख ठेवण्यात अपयशी ठरलेले महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) आणि अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले होते.
सुनावणी दरम्यान कारखान्याच्या वतीने ॲड. संग्रामसिंग आर. भोसले, ॲड. समृद्धी एस. जैन, ॲड. नृपाल ए. डिंगणकर, ॲड. पुष्कर ए. भोसले आणि ॲड. नमन शेरस्त्रा यांनी बाजू मांडली. तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने ॲड. अनिरुद्ध कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (VSI) च्या तज्ज्ञांनी दिलेल्या अहवालात कारखान्याच्या हलगर्जीपणावर स्पष्ट बोट ठेवण्यात आले होते. मळीच्या टाक्या जुन्या झाल्या असतानाही त्यांची दुरुस्ती न केल्याने हा अपघात घडल्याचे समोर आले.
ॲड. गंभीरे यांनी लवादाच्या निदर्शनास आणून दिले की, कारखान्याला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ‘क्लोजर नोटीस’ दिली असतानाही त्यांनी गाळप हंगाम सुरूच ठेवला होता.
हरित लवादाने दिलेल्या आदेशानुसार, सहकार महर्षी शिवाजीराव नारायणराव नागवडे सहकारी साखर कारखान्याला दंडाची १ कोटी ६ लाखांची रक्कम दोन महिन्यांत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करावी लागणार आहे. याव्यतिरिक्त, प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी ७५ लाख आणि सुधारणात्मक कामांसाठी ५१ लाख रुपये खर्च करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
जोपर्यंत प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित होत नाही, तोपर्यंत कारखान्याचा डिस्टिलरी प्रकल्प सुरू करता येणार नाही. भविष्यात अशा घटना घडल्यास पिकांच्या नुकसानीचे वैज्ञानिक पंचनामे करण्यासाठी एक विशेष कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्याचे आदेशही लवादाने दिले आहेत.
हा निकाल पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, प्रदूषणाविरुद्ध लढणाऱ्या सामान्य शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे. सध्या या निकालामुळे संपूर्ण अहमदनगर जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
स्रोत:(प्रसिद्धी पत्र)
