दिनांक ९ डिसेंबर, श्रीगोंदा:
बहुजन मुक्ती पार्टीच्या वतीने सक्तीच्या लसीकरणाच्या विरोधात तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. त्यात केंद्र व राज्य खालील आरोप करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्यात कथित कोरोना महामारीच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्वच नागरिकांना मा. अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा कल्याण माता-बाल संगोपन व शालेय आरोग्य कुटूंब कल्याण व जिल्हा प्रशासनाच्या तोंडी आदेशानुसार कोविड विरोधी लस घेण्यासाठी असंविधानिक प्रकारे सक्ती केल्या जात आहे.
या आदेशान्वये सर्वसामान्य नागरिकांच्या विविध सोयी-सुविधा, सेवा योजना बंद करण्याचे निर्देश दिले जात आहेत, उदा. राशन बंद करणे, सार्वजनिक कार्यालयात प्रवेश बंद करणे, प्रवास बंद करणे, शासकीय कामासाठी दाखले न देणे, कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात प्रवेश न देणे, विद्यार्थ्यांना शाळा कॉलेज मध्ये तथा परिक्षेला बसू न देणे. अशा अनेक प्रकारच्या बंदी केल्याबाबत वेगवेगळे
जिल्हास्तरावर आदेश काढले जात आहेत. तसेच, विविध खाजगी क्षेत्रात देखील हे बेकायदा नियम बंधनकारक केले जात आहेत.
केंद्र, राज्य व जिल्हा प्रशासनास माहीत आहे की, शासन पत्रकानुसार, मा. सर्वोच्च न्यायालय व भारत देशातील विविध मा. उच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निकालानुसार कोविड लस घेण्याबाबत देशातील नागरिकांना सकी करता येत नाही. कारण, कोविड लस घेणे, न घेणे ही देशातील नागरिकांची ऐच्छिक बाब आहे.
केंद्र, राज्य, जिल्हा शासन व प्रशासनास माहीत आहे की, भारतातील वेगवेगळ्या राज्यात कोविड लसीकरण मोहिमेच्या दरम्यान काही कर्मचारी व सर्व सामान्य नागरिक लस घेतल्यानंतर मृत्यू पावले आहेत. याबाबतचे वृत्त अनेक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झाले आहे. तसेच, जे नागरिक वेगवेगळ्या दीर्घ आजाराने त्रस्त आहे, त्यांच्या प्रकृतीवर लस घेतल्यानंतर विपरीत परिणाम होत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक अशा परिणामांमुळे खूप भयभीत आहेत.
अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरिकांनी लस न घेतल्यास त्यांच्या मूलभूत सोयी-सुविधा, योजना, सेवा बंद करण्याची कार्यवाई करण्याचे आदेश निर्गमित करून, लोकांना वेठीस धरले जात आहे. ही एकप्रकारची बळजबरी आणि हुकुमशाही आहे. म्हणून केंद्र, राज्य व जिल्हा शासन-प्रशासन भारतीय संविधान कलम १९ च्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हकांची व कलम २१ जीवितांच्या जीवनाचे रक्षण करण्याच्या कलमांची अवहेलना करीत आहे. तसेच, संचार करण्याच्या मूलभूत अधिकार कोणत्याही स्थळी, अल्पकाळ व दीर्घकाळ वास्तव्य करण्याचा अधिकाराची पायमल्ली करीत आहे.
अशा संविधानविरोधी तथा भारतीय राज्यघटनेचे उल्लंन्घन करणाऱ्या आदेशांचा बहुजन मुक्ती पार्टी महाराष्ट्र शासन आणि प्रशासनाचा तीव्र निषेध व्यक्त करीत आहे. तसेच, या संदर्भात राज्य, जिल्हा शासन व प्रशासनाकडून व विभाग प्रमुखांकडून खालील बाबीचे लिखित हमीपत्र देण्याची व काही महत्वपूर्ण दस्तऐवज बहुजन मुकी पार्टी राज्य शाखा महाराष्ट्र यांना देण्याचे व सर्वसामान्य नागरिकांना अवलोकन करण्यासाठी सार्वजनिकरित्या प्रसिद्ध करण्याची मागणी बहुजन मुक्की पार्टी करीत आहे.
१) शासकीय पातळीवर ज्या वेगवेगळ्या कंपनीच्या कोरोना प्रतिबंधक लस घेण्याची सक्री केली जात आहे. त्या कोरोना किंवा कोविड प्रतिबंधक लस घेतल्यामुळे १००% कोरोना किंवा कोविड आजार होत नाही आणि त्या लसीकरणानंतर कोणताही विपरीत परिणाम मानवाच्या प्रकृतीवर होणार नाही, असे जगातील व भारतातील मेडिकल तज्ञ किंवा वैज्ञानिकांकडून जी तपासणी झाली असल्यास त्याबाबतचे अधिकृत तपासणी अहवाल देण्यात यावे.
२) सदर कोरोना किंवा कोविड प्रतिबंधक लसींमध्ये कोणते contents / घटक आहेत आणि त्या contents ची मात्रा किती प्रमाणात आहेत. याबाबत लिखित व अधिकृत दस्तऐवज उपलब्ध करून द्यावेत.
३) कोविड १९ नावाची महामारी किंवा आजार अस्तित्वात असल्याचे कोणते सायंटिफिक संदर्भ पुरावे किंवा अधिकृत माहिती WHO या संस्थेने केंद्र किंवा राज्य सरकारला दिली आहे. त्याबाबतची अधिकृत माहिती सरकारने उपलब्ध करून द्यावी.
४) लॉकडाऊनचा निर्णय सरकार कोणत्या सायंटिफिक आधारावर घेते? तथा लॉकडाऊन केल्यावर कोरोनाचा संसर्ग होत नाही.. याबाबत सरकारकडे कोणते सायंटिफिक रिसर्च प्रमाण उपलब्ध आहेत काय?
तसेच यापुर्वी दोनदा लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे कोरोना संसर्ग नियंत्रणात आल्याचे अधिकृत रिसर्च रिपोर्ट आहेत काय..? त्याविषयी सविस्तर अधिकृत माहिती द्यावी.
५) कोरोनाचे निदान करण्यासाठी वापरण्यात येणारी आरटीपीसीआर टेस्ट ही कोरोनाचे निदान करण्यात कितपत खात्रीलायक आहे.? तसेच, या टेस्टच्या सहाय्याने कोविड १९ चा विषाणू कोणत्या सायंटिफिक आधाराने डिटेक्ट, आयसोलेट अथवा प्रमाणित केला जातो.? याबाबत अधिकृत माहिती द्यावी.
६) कोरोना किंवा कोविड विरोधी दिली जाणारी लस ही कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यास पुर्णपणे सक्षम असल्याचे प्रमाणित आहे की, हे लसीकरण नागरिकांवर केवळ प्रयोग म्हणून केले जात आहे.? याबाबत अधिकृत माहिती द्यावी.
७) कोरोना किंवा कोविड प्रतिबंधक लस घेतल्यामुळे १०० % कोविड आजार होत नाही.! याबाबतचे हमीपत्र महाराष्ट्र राज्य, जिल्हा, शासन प्रशासनाकडून लिखित स्वरूपात देण्यात यावे.
८) जे सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार कर्मचारी दीर्घ आजाराने ग्रस्त आहेत. त्यांनी कोविड लस घेतल्यानंतर त्याच्या प्रकृतीवर काहीही वाईट परिणाम होणार नाही. तसेच, वाईट परिणाम झाल्यास..? त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासन-प्रशासनाची राहिल. याबाबत लिखित हमीपत्र महाराष्ट्र राज्य, जिल्हा, शासन-प्रशासनाकडून देण्यात यावे.
९) जर एखादा कामगार, कर्मचारी कोविड लस घेतल्यानंतर दगावला, तर महाराष्ट्र राज्य, जिल्हा शासन प्रशासन व लस निर्माणकर्त्या कंपनीवर मनुष्यवधाचा गुन्हा सर्व सामान्य नागरिकांना दाखल करता येईल, असे हमी पत्र महाराष्ट्र राज्य सरकारने लिखित देण्यात यावे.
१०-) जर एखादा सर्वसामान्य नागरिक कोविड लस घेतल्यानंतर दगावला, तर त्याच्या कुटुंबाला एक कोटी रुपये सहाय्यता निधी व कुटुंबातील व्यक्तीला एक महिन्याच्या आत महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या विभागात नोकरी देण्यात यावी व पाच एकर शेती देण्याचे लिखित हमीपत्र महाराष्ट्र सरकारने द्यावे.
११) भारतीय राज्यघटना आर्टिकल २१ नुसार भारतीय नागरिकांना त्यांच्या आरोग्यावर औषधे, लसीकरण आदी इलाज करून घेणे किंवा न घेण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे पुर्ण स्वातंत्र्य असून, सरकारकडून कोणतीही सक्ती केली जाऊ शकत नाही. तसेच सुप्रीम कोर्ट आणि केंद्र व राज्य सरकार यांच्या सुचनेनुसार कोविड प्रतिबंधक लस घेणे ऐच्छिक बाब आहे. असे असताना देखील जिल्हाधिकारी स्तरावर लसीकरण सक्तिये आदेश कोणत्या आधारावर काढले जात आहे ? याबाबत सविस्तर माहिती द्यावी.
१२) जिल्हाधिकारी स्तरावर लसीकरण सक्तिये असंविधानिक आदेश काढून नागरिकांना लसीकरणासासाठी वेठीस धरणे हे राज्यघटनेच्या आर्टिकल २१ वे सरळसरळ उबंधन आहे. या संदर्भात राज्यघटनेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
महाराष्ट्र राज्यातील आघाडी सरकारला विनंती आहे की, वरील सर्व १ ते १२ मुद्यांची लिखित हमीपत्रे तथा अधिकृत माहिती राज्य, जिल्हा व तालुका शासन प्रशासनाकडून त्वरित देण्यात यावी.
जोपर्यंत सदर माहिती उपलब्ध करून दिली जात नाही तोपर्यंत विविध क्षेत्रात लसीकरणासाठी लादलेले सर्व बेकायदा निर्बंध आणि सक्तीचे लसीकरण तात्काळ स्थगित करण्यात यावे. अशी मागणी बहुजन मुक्ती पार्टीचे राज्य कार्याध्यक्ष संजय सावंत यांनी केली. जर सरकारने योग्य भूमिका घेतली नाही तर बहुजन मुक्ती पार्टी आणि समविचारी पक्ष, संघटनांच्या पतीने महाराष्ट्र राज्यात तीव्र आंदोलने छेडण्याचा इशारा बहुजन मुक्ती पार्टी चे जिल्हाध्यक्ष समीर शिंदे पाटील यांनी दिला.
यावेळी उपस्थित संजय सावंत (प्रदेश कार्याध्यक्ष) समीर शिंदे (जिल्हाध्यक्ष), नवनाथ शिंदे जिल्हा संघटक, सुरेश रणनवरे (तालुकाध्यक्ष), दादा शिंदे विधानसभा प्रभारी, सुभाष बोराडे शहराध्यक्ष, नितीन शिंदे,) यशवंत शिंदे, सचिन भोसले (छत्रपती क्रांती सेना, दत्ता ठवाळ, संजय ढवण, मनोहर शिंदे, अमोल डाळिंबे, सुमित उबाळे, आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
स्रोत:(प्रसिद्धीपत्र)
