दिनांक १० जानेवारी, श्रीगोंदा:
भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्वांमधील कलम ४६ नुसार अनुसूचित जाती जमाती आणि इतर दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन राज्याने विशेष काळजीपुर्वक करावे, असे म्हटले आहे. त्यानुषंगाने शासन विविध कल्याणकारी योजना राबवत असते. मात्र, त्या जमिन स्तरावर पोहोचतात की नाही.? याची खातरजमा करणे आणि आदिवासी पारधी समाजातील नागरीकांच्या समस्या समजुन घेणे. या हेतुने मानव विकास आयुक्त नितीन पाटील साहेब यांनी काल कोळगाव, बेलवंडी, लोणी व्यंकनाथ व खासकर वाडी येथील वस्त्यांना भेट देऊन, नागरीकांच्या समस्या जानुन घेतल्या.
यामध्ये प्रामुख्याने रेशन कार्ड, दाखला दाखला, स्वाभिमान सबळीकरण योजना, गायरान जमीन, शासकीय जमीन नियमानुकल करणे, शासकीय आश्रम शाळेची व भरतीपुर्व प्रशिक्षण केंद्राची आवश्यकता या संदर्भात सवीस्तर चर्चा झाली.
यावेळी संघटनेचे (अध्यक्ष) राजेंद्र काळे, (लोकशिक्षण प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष) प्रमोद काळे, (जिल्हाध्यक्ष) अजित भोसले, (संघर्ष आदिवासी सहकारी संस्थेचे चेअरमन) राहुल भोसले, स्वप्निल पवार, लोकाधिकार आंदोलनचे (जिल्हा समन्वयक) संतोष भोसले, नरसिंग भोसले, आसाराम काळे, विलास काळे, छाया काळे, सुप्रिया काळे, सपना भोसले, विजय भोसले, अजय चव्हाण, नितीन भोसले, मिथुन चव्हाण, अक्षय भोसले, रामसिंग भोसले, प्यारेलाल काळे, दिपक काळे, चिरजी चव्हाण, शिमशिम काळे यांसह मोठ्या प्रमाणावर लोक उपस्थित होते.
स्रोत:(प्रमोद काळे,अध्यक्ष, लोकशिक्षण प्रतिष्ठान)
