दिनांक ५ जानेवारी २०२५, श्रीगोंदा:
भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली असली तरीही आदिवासी पारधी समाज अजूनही अनेक अडचणींनी ग्रासलेला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आदिवासी, भटक्या-विमुक्तांसाठी शंभर टक्के आरक्षणाची तरतूद केली असतानाही, या समाजाला अद्याप न्याय मिळालेला नाही.
पारधी समाजाला गावकरी व पोलीस विभाग यांच्याकडून होणाऱ्या अन्यायाचा सामना करावा लागत आहे. खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकवून त्यांचा छळ केला जातो, त्यांना वाईट मार्गावर ढकलले जाते. यामुळे समाजाचे जीवनमान खालावत आहे. ९५% पारधी समाज बेघर असून, त्यांना अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जगावे लागत आहे.
पारधी समाजाच्या सुधारणा व पुनर्वसनासाठी मागण्या:
१. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना आधार कार्ड, जात पडताळणी प्रमाणपत्र मोफत मिळावे.
२. घरकुल योजनेअंतर्गत चार गुंठे जमीन व विनाअटी घर दिले जावे.
३. जिल्हास्तरावर चार एकर जमीन वाटपाची व्यवस्था करण्यात यावी.
४. पारधी समाजातील तरुणांना शासकीय नोकऱ्या विनाअटी द्याव्यात.
५. कोणत्याही व्यक्तीला खोट्या प्रकरणांमध्ये गोवण्याचे प्रकार थांबवून योग्य चौकशी केली जावी.
६. उद्योग-व्यवसायासाठी प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत व बँक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
सरकारकडे विनंती व आंदोलनाचा इशारा:
वरील मागण्या १९ मार्चपर्यंत मंजूर न झाल्यास, आदिवासी पारधी समाज मंत्रालयासमोर मोठ्या संख्येने आंदोलन करेल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
निवेदन देणारे प्रमुख नेते:
शाम अरुण भोसले, प्रेमनाथ शिंदे, पिंकी शिंदे, रणधीर पवार, विजय काळे यांच्यासह इतर कार्यकर्त्यांनी सह्या केल्या आहेत.
स्रोत:(प्रसिद्धी पत्र)
