दिनांक २८ जुलै, श्रीगोंदा:
शासनाच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची पेंशन योजना लागू असून, त्यानंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना नवीन पेंशन म्हणजे डी.सी.पी.एस. ही योजना लागू आहे. शासनाच्या सर्व विभागातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना १९८२ चीच पेंशन योजना लागू आहे. मात्र, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी १०० % अनुदान नसल्याचे कारण पुढे करून, शासन या कर्मचाऱ्यांची जुनी पेंशन हिरावून त्यांना डी.सी.पी.एस. योजना लागू करू पाहत आहे. या विषयासंदर्भात श्रीगोंदा तालुक्यातील महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संघर्ष संघटना महाराष्ट्र, यांच्या महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन कोर कमिटी सदस्य असलेल्या शिक्षकांनी तहसिलदार महेंद्र महाजन यांना निवेदन सादर करत त्यांच्या भावना शासनापर्यंत पोचवण्याची विनंती केली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आल्या प्रमाणे, दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अनेक वर्षे विनाअनुदानावर सेवा केली आहे. त्यांना १०० % शासन अनुदान अतिविलंबाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर मिळालेले असून, त्यांच्याबाबतीत एवढ्या विलंबाने डी.सी.पी.एस. योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यास यापैकी बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांच्या अल्प सेवा राहिलेल्या असल्यामुळे, त्यांच्या पगारातून पुरेशी कपात होणार नाही. त्यात शासनाचा हिस्साही फारसा जमा होणार नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना पुरेसा लाभ मिळणार नसून, त्यापैकी काही सेवानिवृत्त तर काही मयतही झाले आहेत. त्यांना तर कोणताच लाभ मिळणार नाही. तसेच, या सेवकांना ग्रॅज्युटी व पेंशन विक्रीचे असे कोणतेच लाभ मिळणार नाहीत.कर्मचाऱ्यांच्या हिताला बाधा आणणारा एखादा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने घेणे घटनाबाह्य आहे. असे मत तहसीलदार यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व नंतर १०० % अनुदानावर आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी शासनाने समिती स्थापन केली आहे. सदर समितीचा निर्णय अद्याप प्रलंबित असून, निवृत्ती वेतन संदर्भात अधिसूचना काढणे हे संविधानात्मक दृष्ट्या अनुचित असल्याचे संघटनेचे मत आहे. म्हणून, महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा कर्मचारी नियमावली १९८१ मध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल करणारी दि.१० जुलै २०२० ची अधिसूचना रद्द करून, दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित, अंशत : अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर नियुक्त व त्यानंतर १०० % अनुदान मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना सर्व नियम व अटींचे योग्यरित्या पालन करून व सहानुभूतीपूर्वक विचार करीत वरील कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनीच पेंशन योजना लागू करण्याची मागणी दिलेल्या निवेदनात शिक्षकांनी केली आहे.
स्थानिक प्रशासनास निवेदन सादर करताना, राजेंद्र खेडकर (अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षक संघ), सुनील भोर (कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन), रमजान हवालदार (माजी अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षक संघ) देविदास खेडकर, दिलीपराव काटे, (सचिव) बंडू मखरे, देवराम दरेकर, सचिन खामकर, सतीश गांजुरे, दीपक धारकर, राम जंजिरे सह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
(स्त्रोत: महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन कोअर कमिटीने प्रसिद्धीस दिलेले निवेदन)
