श्रीगोंदा ‘बंद’ बेकायदेशीर..? व्यापार आणि महसूलला फटका; सामान्यांची पिळवणूक..! आयोजकांवर फौजदारी कारवाई करून ‘गाव बंद’ची प्रथा कायमची मोडीत काढण्याची मागणी..

श्रीगोंदा | २५ मार्च २०२६:

श्रीगोंदा शहरात अलीकडेच झालेल्या आंदोलनादरम्यान पुकारण्यात आलेल्या ‘गाव बंद’मुळे सामान्य जनता आणि व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी आणि प्रशासनावर दबाव निर्माण करण्यासाठी करण्यात आलेले हे आंदोलन पूर्णपणे गैरसंविधानिक असून, याला कारणीभूत असलेल्या आयोजकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

निषेध करण्याच्या नावाखाली जमलेल्या जमावात मागासवर्गीय आणि आदिवासी समुदायाविरोधात अत्यंत हीन पातळीवर जाऊन वक्तव्ये करण्यात आली. आंदोलनादरम्यान वापरली गेलेली अश्लील भाषा आणि संविधानाने दिलेल्या ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्याबद्दलचा नकारात्मक सूर हा सामाजिक सलोखा बिघडवणारा होता.

आंदोलनकर्त्यांनी जबरदस्तीने गाव बंद ठेवल्यामुळे दैनंदिन व्यवहारातील कामकाज पूर्णपणे विस्कळीत झाले. अत्यावश्यक कामांसाठी बाहेर पडलेल्या नागरिकांना विनाकारण मनस्ताप सहन करावा लागला.

कोणत्याही घटनेचे भांडवल करून वारंवार ‘गाव बंद’ पुकारल्यामुळे शहराच्या प्रगतीला खिळ बसत आहे. “ज्यांनी हे आंदोलन आयोजित केले आणि ज्यांच्यामुळे लोकांची पिळवणूक झाली, त्यांनाच दोषी धरून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत,” अशी मागणी पीडित समुदायाने आणि नागरिकांनी केली आहे. तसेच, भविष्यात अशा प्रकारे पुन्हा गाव बंद करण्यात येऊ नये आणि ही बेकायदेशीर प्रक्रिया कायमची बंद करण्यात यावी, यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलावीत, असे सूचित करण्यात आले आहे.

केवळ दबाव निर्माण करण्यासाठी आणि मागासवर्गीय समाजाला आपल्या पायाखाली ठेवण्यासाठी अशा प्रकारच्या सभा आणि आंदोलनांचा आधार घेतला जात आहे. पोलीस प्रशासनाने या जमावावर’ आणि चिथावणीखोर भाषणे करणाऱ्यांवर कायदेशीर बडगा उचलावा, अन्यथा वरिष्ठ पातळीवर दाद मागण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

संपूर्ण दिवसाचा व्यापार खंडित झाल्यामुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणावरील कर (Tax) बुडाला आहे. या आर्थिक नुकसानीला आंदोलनाचे नियोजन करणारे आयोजकच पूर्णपणे जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

स्रोत:(अधिकृत माहितीनुसार)