दिनांक ११ सप्टेंबर,श्रीगोंदा:
जमीन मोजणी हा शेतकऱ्यांचा महत्त्वाचा व जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. या विषयाने अनेक शेतकऱ्यांचे संसार उद्धवस्त झाले आहे. यामुळे अखिल भारतीय क्रांतीसेना पक्षाच्या वतीने महाराष्ट्रातील शेतजमीनीची शासकीय स्तरावर मोजणी करण्यात यावी, यासंदर्भात श्रीगोंदा नायब तहसीलदार धस मॅडम यांना मागणीचे निवेदन काल दिनांक १० सप्टेंबर रोजी देण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यामध्ये अधिकृत सरकारी शेतजमीन मोजणी ही ब्रिटिश काळामध्ये इ.स. १८८० ते १९३० या दरम्यान झाली होती. त्यानंतर लोकसंख्या वाढीमुळे शेतजमीनीची मोठ्या प्रमाणात विभागणी झाली आहे. ब्रिटीश काळात झालेली शेतजमीन मोजणी ही पारंपरिक व अचुक पण मनुष्यबळ जास्त लागणारी होती. परंतु, आजच्या आधुनिक काळात ही शेतजमीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून लवकर व कमी खर्चात करता येऊ शकते.
आज आपल्या भोवताली जमीनीच्या बांधावरून महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचे वाद होत असतात. फौजदारी व दिवाणी केसेस बघितल्या तर, या शेत जमीन बांधाच्या संबंधीत आहे. नमूद प्रकरण न्यायपालिकेत दुर्दैवाने बराच कालावधी पर्यंत चालतात. तसेच बांधाच्या वादावरून अनेक ठिकाणी हाणामारी व हत्येच्या घटना होत असतात. या वादातून अनेक शेतकऱ्यांना अपंगत्व, जीवीतहानी तसेच वर्षानुवर्षे कोर्ट काचेऱ्यांचे उंबरे झिजवले जातात. तरी बांधाचा प्रश्न निकाली निघत नाही.
याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर होत आहे. पर्यायाने राज्याच्या, देशाच्या प्रगतीवर होत आहे. दुसरीकडे महसुल विभागाकडे रीतसर मोजणीसाठी शुल्क भरून मोजणी केली. तर, बांध सरकल्याने शेजारचा शेतकरी पुन्हा भांडणे काढतो व पुन्हा कोर्ट कचेरी ?? म्हणजेच हे दुष्टचक्र कायमचे संपवायचे असेल. तर, शासकीय स्तरावर जमीन मोजणीची नितांत गरज आहे.
आत्ताचे सरकार हे शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्यात अग्रेसर असुन, शेतकऱ्यांच्या गंभीर प्रश्नाची दखल घ्यावी व शासकीय स्तरावर जमीन मोजणीचा निर्णय घेऊन अनेक शेतकऱ्यांचे उद्धवस्त होणारे संसार, ससेहोलपट थांबविण्याची मागणी अखिल भारतीय क्रांतीसेनेचे (जिल्हा अध्यक्ष) सुभाष दरेकर, (जिल्हा उपाध्यक्ष) अविनाश कुरूमकर, (तालुकाध्यक्ष) संदीप डेबरे,(युवा तालुकाध्यक्ष) विकास म्हस्के आदींनी केली आहे.
स्रोत:(अखिल भारतीय क्रांतिसेनेने प्रसिद्धीस दिलेली माहिती)
