श्रीगोंदा दिनांक १३ ऑक्टोबर :
श्रीगोंदा शहरालगत असलेल्या पेडगाव रोडच्या बाजूच्या मोकळ्या शासकीय जागेत, गेल्या चार पाच दशकांपासून वास्तव्यास असणाऱ्या मातंग ,बौद्ध या मागासवर्गीय ,भिल्ल या आदिवासी, आणि धनगर या भटक्या विमुक्त जाती जमातीच्या कुटुंबावर स्थानिक प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतः उपस्थिती राहून अतिक्रमण काढण्याच्या नावाखाली बेकायदेशीर रित्या काही समाजविघातक लोकांनी दिलेल्या निवेदनाच्या आधारे, उपेक्षित घटकांच्या वास्तव्यावर घाला घालीत, त्यांना त्यांच्या राहत्या जागेपासून परावृत्त केले आहे.सुमारे १७ घरांची मोड तोड करीत त्यांचे संसार उघडयावर आनण्यास तहसीलदार व वनपरिक्षेत्र अधिकार कारणीभूत झाले आहेत. दिनांक २७ जुलै २०१८ रोजी घडलेल्या या घटनेचा बहुजन समाज पार्टी ,दलित महासंघ व बारा बलुतेदार संघटना या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवीत, श्रीगोंदयाचे तहसिलदार व वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्यावर एट्रोसिटी नुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. दिनांक १५ ऑक्टोबर रोजी याविषयी पीडितांच्या उपोषणातही आग्रह करून निषेध नोंदवला जाणार असल्याचे या संघटनांनी नमूद केले आहे.
सदर प्रकरणी या अन्यायग्रस्त लोकांना घटनास्थळी भेटायला गेलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी पीडितांना न्याय देऊन पुनर्वसनासाठी संघर्ष करू, असे आस्वासन दिले आहे.
पीडितांनीही त्यांच्या व्यथा मांडल्या असून, कोणत्याही प्रकारची पूर्व सूचना न देता आमच्यावर कारवाई केली गेली . झोपलेल्या माणसाच्या डोक्यात दगड घालावा, तसचं काहीसं या घटनेमूळ वाटलं ,आम्ही बेघर झाल्याने आमच्यावर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे.शासनाने सूचना देऊन हे सारं केलं असतं, तर आम्ही कुठंही पुलाखाली किंवा स्मशानात जाऊन राहिलो असतो.आमचं अस नुकसान करायला नको होतं.आम्ही इतक्या वर्ष्यापासून इथं राहतं होतो, तर कोणी टोकलं नाही. असेही काहींनी माध्यमाशी बोलतांना नमूद केले आहे.
घटनास्थळी पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या बसपाच्या सुनील ओहोळ यांनी तीव्र शब्दात स्थानिक प्रशासनाचा निषेध केला आहे.अश्या पद्धतीने नोटीस न देता मागास प्रवर्गातील समाजाची घरे उध्वस्त करून त्यांना बेघर करणे हा कायद्याने गुन्हा असून ,या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. अशी त्यांनी मागणी केली आहे.अश्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या घटनात्मक अधिकार आणि कर्तव्यांची जाणीव करून द्यावी लागणार असल्याचे ओहोळ यांनी नमूद केले आहे .बहुजन समाज पार्टी या उपेक्षित आणि अन्यायग्रस्त बांधवांच्या बरोबर ताकतीने लढा देईल. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले आहे.
दलित महासंघाचे बुलाखे यांनीही या घटनेचा निषेध केला असुन ,बेकायदेशीर कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अन्यथा आंदोलन तीव्र करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. हे शासन गरिबी हटाव शासन नसून गरिबांना हटाव शासन असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
बारा बलुतेदार संघटनेचे कांतीलाल कोकाटे यांनी घटना निंदनीय असल्याचे सांगत ,केलेली कारवाई ही बेकायदेशीर व आकसापोटी केली असल्याचे निष्पन्न होत आहे.गेल्या चाळीस पन्नास वर्ष्या पासून राहत असलेल्या या कुटुंबांना प्रशासनाने नोटीस देने बंधनकारक होते.मात्र तसे न करता अधिकाराचा गैर वापर करून कायद्याची पायमल्ली करण्याचं गैर कृत्य तहसीलदार व वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केले आहे.यामुळे अश्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांचा निषेध करण्यासाठी दिनांक १५ ऑक्टोबर च्या आंदोलनात मोठया संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
दलित आदिवासी मागासवर्गीय भटके विमुक्तांच्या अन्याय व अत्याचारांच्या घटना दिवसेंदिवस श्रीगोंदा तालुक्यात वाढतचं चालल्या आहेत.उपेक्षित आणि वंचित घटकांच्या विरोधात काही संघटना व व्यक्ती खुलेआम निवेदन देतात आणि त्यावर हे आंधळं प्रशासन कृती करते.सर्वांसमोर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार कायद्याच्या अपरोक्ष भाषण केली जातात,राष्ट्रीय प्रतिकांविषयी विरोधाभासाचे बोलले जाते ,आदिवाश्यांच्या घरांची राख रांगोळी बेकायदेशीर प्रशासन करते ,महिलांना नग्न झाले तरी लाठ्या काठ्यांनी मारले जाते ,पुन्हा भर सभेत त्या मारहाणीचा टिंगलटवाळी केली जाते ,आयुष्यभर कमावलेल्या पैश्यातून बांधलेले घर पाडली जातात ,उपासमारीची वेळ येऊन ठेपते, मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न त्यामुळे निर्माण होतो, रक्षकच राक्षस झाल्यावर याप्रकरणी या पीडितांनी न्याय कोणाला मागायचा?का सहन करत जगायचं पिढ्यांन पिढ्या जगत आलो तसं !
यानिमित्ताने श्रीगोंदा तालुका मागासवर्गीय, आदिवासी ,भटके-विमुक्त अत्याचार ग्रस्त तालुका म्हणून घोषित करण्याची मागणी पुरोगामी संघठना करतांना चर्चेत येत आहेत. शिवाय त्याप्रकारचे आंदोलन चालवनार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.घटनास्थळी चंद्रकांत सकट ,खुशाल सकट सह बारा बलुतेदार संघटना ,बहुजन समाज पार्टी व दलित महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट दिली आहे.
